कामगार क्षेत्रात सुधारणेचे वारे; कायदे संहिता ते सामाजिक निधी, 38 कोटी श्रमिकांच्या भवितव्याचा निर्णय
भारतात वेतन कामगार कायदे, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा कायदे सध्या लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कामगारांचे वेतन ते सामाजिक स्थिती यामध्ये अमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : कामगार श्रेत्रात सुधारणांचे वारे मोठ्या प्रमाणात वाहत आहे. नव वर्ष देशभरातील श्रमिकांवर प्रभाव टाकणारं ठरण्याची शक्यता आहे. चार कामगार कायदा संहिता, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधीचे गठन, कामगारांचा डाटाबेस आदी मुद्दे श्रम मंत्रालयाच्या अजेंड्यावर आहेत.
केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-श्रम कार्डच्या माध्यमातून राष्ट्रीय डाटाबेसची निर्मितीच्या दिशेने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. यंदाच्या आगामी आर्थिक वर्षात सरकार चार कामगार कायदा संहिता देशभरात लागू करणार आहे. देशातील 13 राज्यांनी मसुद्याला अंतिम रुप दिले आहे.
सामाजिक सुरक्षा सरकराच्या अजेंड्यावर
केंद्र सरकार कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी प्रतिबद्ध आहे. त्यामुळे सरकार त्या दृष्टीने सर्वोपतरी पावले उचलत आहे. तसेच कामगार कायदा संहिता 2022 अंतिम टप्प्यात असल्याचे केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले. आतापर्यंत ई-श्रम पोर्टलवर 17 कोटींहून अधिक कामगारांनी नोंदणी केली आहे. वर्ष 2022 अखेरीस सर्व कामगारांची नोंदणी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.
कामगार सुधारणेचा TOP 3 अजेंडा-
- वेतन ते व्यवस्थापन यावर प्रभाव टाकणाऱ्या चार कामगार कायदा संहितांची अंमलबजावणी
- राष्ट्रीय कामगार सुरक्षा निधीचे गठन
- वर्ष-2022 अखेर ई-श्रम पोर्टलवर सर्व कामगारांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट
कामगार सुधारणेच्या4 संहिता
भारतात वेतन कामगार कायदे, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा कायदे सध्या लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कामगारांचे वेतन ते सामाजिक स्थिती यामध्ये अमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा निधीचे गठन करणार आहे. कामगारांचे आरोग्य ते पाल्यांचे शिक्षण यासाठीच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हा निधी महत्वाचा स्त्रोत ठरणार आहे.
PF, ग्रॅच्युटीत अधिक कपात
नवीन कायदा संहितेनुसार सर्व भत्ते 50 टक्यांपर्यंत मर्यादित असणार आहे आणि भविष्य निर्वाह निधी तसेच ग्रॅच्युटी रकमेत अधिक कपातीची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षापासून कर्मचाऱ्यांना मिळणारे प्रत्यक्ष कमी होईल आणि आस्थापनांना आपल्या वेतन संरचनेत पुर्नबदल करण्याची आवश्यकता असेल.
औद्योगिक संबंध संहितेमधील तरतूदीनुसार 300 कामगारांना कामगारांचे वेतन रोखणे किंवा कपात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. सध्या 100 कामगारांची मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे.कामगार संघटना निर्मिती करण्यावर कायदे संहितेत जाचक अटी लादण्यात आल्याचा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. कामगार संघटनांनी सरकारशी या मुद्द्यांवर चर्चेची तयारी दर्शविली आहे.
इतर बातम्या –
आता ग्राहकच राजा, उत्पादनातील दोषाची बिनधास्त करा तक्रार , खटल्यांचा निकाल ही लागणार झटपट
आजपासून बँकिंग व्यवहारात होणार ‘हे’ महत्त्वपूर्ण बदल, जाणून घ्या ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?
Financial Sector | नव्या वर्षामध्ये कुठे होईल बक्कळ कमाई, कुठे टाळता येईल नुकसान; गुंतवणुकीला स्मार्टनेसची जोड
पाहा व्हिडीओ –
