म्हाडाच्या वसाहतींकडून थकीत सेवाशुल्क, नवीन वाढीव बिलांच्या वसुलीचा निर्णय रद्द करा; दरेकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई : म्हाडाच्या 56 वसाहतींमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या, मुंबईच्या विकासाला बहुमोल हातभार लावणाऱ्या, मराठी निम्न व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर म्हाडाच्या थकित सेवा शुल्क व वाढीव सेवा शुल्क वसुलीच्या निर्णयामुळे अन्याय होणार आहे. त्याचप्रमाणे या वसाहतींमधील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेतही फार मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणात लक्ष घालून 21 वर्षांच्या पुर्वलक्षी प्रभावाने नव्याने आकारलेल्या थकित वाढीव सेवाशुल्काचा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करण्याची आग्रही मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. (Revoke decision to recover overdue service charges, new incremental bills from MHADA colonies : Pravin Darekar)

म्हाडा वसाहतींमधील रहिवाशांच्या मासिक सेवाशुल्काची नव्याने परिगणना करून आकारणी करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्याची विनंतीही दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन म्हाडाच्या रहिवाशांना न्याय देतील, असा विश्वास दरेकर यांनी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला.

वर्षोनुवर्षे म्हाडा वसाहतींत राहणाऱ्या रहिवाशांवर अन्याय करणाऱ्या सरकारच्या या निर्णयासंदर्भात विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज मुख्यंमत्र्यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेतली. तसेच त्यांना सविस्तर निवेदनही दिले. मुबईतील म्हाडा भूखंडावरील 56 वसाहतींमधील रहिवाशांकडून सेवाशुल्काची थकित रक्कम व नवीन वाढीव सेवाशुल्क बिलाची वसुली करण्याचा निर्णय म्हाडा प्रशासनाने घेतला असून त्याबाबतच्या नोटीसा म्हाडाकडून रहिवाशांना आल्या आहेत.

कुटुंब हवालदिल

1998 पासून आकारलेल्या नवीन वाढीव सेवाशुल्क बिलाची रक्कम प्रति कुटुंब काही लाख रुपयांमध्ये आहे. मुंबईतील म्हाडा इमारतींमध्ये निम्न मध्यमवर्गीय तसेच मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबे गेल्या चाळीस-पंचेचाळीस वर्षांपासून राहात आहेत. 21 वर्षांची थकबाकी अचानकपणे वसूल करण्याच्या म्हाडाच्या या निर्णयामुळे ही सर्व मराठी कुटुंबे हवालदिल झाली असून एवढी रक्कम भरण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता नाही, असे दरेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

दरेकर म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांपासून कोव्हिड-19 विषाणू आणि टाळेबंदीमुळे अगोदरच ही कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाली आहेत. तसेच गेली 21 वर्षे म्हाडाने आकारलेल्या मासिक सेवा शुल्काची रहिवाशांकडून नियमित वसुली करूनही पूर्वलक्षी प्रभावाने वाढीव सेवा शुल्काच्या फरकाची रक्कम वसूल करणे हे नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरुद्ध आहे. म्हाडाच्या या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

भविष्यातील सेवाशुल्काचा भार मनपाने उचलावा

म्हाडाकडून वाढीव सेवाशुल्क थकबाकी वसुलीच्या नोटीसा प्राप्त झाल्यानंतर रहिवाशांनी सदर चुकीच्या आकारलेल्या वाढीव सेवाशुल्क रकमेचा निर्णय पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे आणि लोकप्रतिनिधींकडे केलेली होती. 21 वर्षांच्या थकीत सेवाशुल्काच्या वसुलीचा, नव्याने आकारलेल्या वाढीव सेवाशुल्काच्या वसुलीचा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, सदर कुटुंबांची एकूणच आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन भविष्यातील सेवाशुल्काचा भार मुंबई महानगरपालिकेने अथवा शासनाने उचलावा, अशी मागणी दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.

इतर बातम्या

मोदी सरकारच्या दबावामुळेच ट्विटरकडून काँग्रेससह पक्षाच्या नेत्यांचे अकाऊंट्स बंद; नाना पटोलेंचा आरोप

पीडित महिलेची तक्रार हा राठोडांना टीआरपीचा विषय वाटतो का?, चित्रा वाघ भडकल्या; मुख्यमंत्र्यांना दिला ‘हा’ इशारा

सीरमचे पुनावाला म्हणतात, राजकारणी थापा मारतायत, मिक्स डोसच्याही विरोधात, वाचा आणखी काय बोलले?

(Revoke decision to recover overdue service charges, new incremental bills from MHADA colonies : Pravin Darekar)