Mithi River : मिठी नदीकडे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी फिरवली पाठ, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांची माहिती
अशा महत्वाच्या प्रकल्पात जोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांचे लक्ष नसेल तोपर्यंत त्याकडे गांभीर्याने स्थानिक पातळीवर कोणी लक्ष देत नाही. मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी सहामाही बैठक घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन गलगली यांनी केले.
मुंबई : आतापर्यंत ज्या मिठी नदी (Mithi River) वर 1150 कोटी खर्च करण्यात आले आहे आणि कामे अर्धवट आहेत. त्या मिठी नदीकडे मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि मुख्य सचिवांनी पाठ फिरवली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाकडे दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरणाकडे मिठी नदी विकास कामे अंतर्गत मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीची माहिती मागितली होती. मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांस कळविले की मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरण मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 बैठका झाल्या. या बैठका 1 सप्टेंबर 2005, (30 सदस्य उपस्थित), 1 ऑक्टोबर 2005 (30 सदस्य उपस्थित), 26 ऑक्टोबर 2006 (27 सदस्य उपस्थित), 20 एप्रिल 2007 (14 सदस्य उपस्थित), 5 मे 2008, 25 मे 2020 (28 सदस्य उपस्थित) रोजी संपन्न झाल्या आहेत. (RTI activist Anil Galgali’s information about Mithi river development)
मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी सहामाही बैठक घेण्याची आवश्यकता
तसेच मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरण अंतर्गत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 बैठका झाल्या. या बैठका 20 डिसेंबर 2005 (13 सदस्य उपस्थित), 2 जानेवारी 2006 (12 सदस्य उपस्थित). 6 नोव्हेंबर 2006 (13 सदस्य उपस्थित), 13 मे 2008 (17 सदस्य उपस्थित), 15 मे 2008 (23 सदस्य उपस्थित), 12 ऑक्टोबर 2012 (43 सदस्य उपस्थित) 5 फेब्रुवारी 2013 (36 सदस्य उपस्थित), 6 एप्रिल 2013 (25 सदस्य उपस्थित) 20 मे 2013 (34 सदस्य उपस्थित), 19 जुलै 2013 (31 सदस्य उपस्थित), 14 नोव्हेंबर 2013 (33 सदस्य उपस्थित) रोजी संपन्न झाल्या आहेत. अशा महत्वाच्या प्रकल्पात जोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांचे लक्ष नसेल तोपर्यंत त्याकडे गांभीर्याने स्थानिक पातळीवर कोणी लक्ष देत नाही. मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी सहामाही बैठक घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन गलगली यांनी केले.
रेल्वेच्या जागेवरील झोपु योजनेसाठी धोरण निश्चित करावे : राहुल शेवाळे
मुंबई आणि इतर शहरातील रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्टी धारकांना कायमस्वरूपी घरे देण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयातून धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी खासदार राहुल शेवाळे यांनी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे केली. संबंधित विषयासंदर्भात शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत मुंबईतील मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत खासदार शेवाळे यांनी ही मागणी केली. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार गजानन किर्तीकर, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, कपिल पाटील, खासदार राजेंद्र गावित, खासदार मनोज कोटक, आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार गणपत गायकवाड, रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल लाहोटी आणि मध्य व पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (RTI activist Anil Galgali’s information about Mithi river development)
इतर बातम्या
राऊतांच्या टार्गेटवर असलेले, 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप असलेले अमोल काळे कोण आहेत?
