85 वर्षाचा योद्धा पुन्हा मैदानात… शरद पवार जाणार शेतकऱ्यांच्या बांधावर; 28 सप्टेंबर…
ज्येष्ठ नेते शरद पवार 28 सप्टेंबरपासून महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळामुळे मोठे संकट आले असून, त्यांची पिके वाया गेली आहेत. पवार शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना आधार देणार आहेत.
राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक जिल्ह्यात अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांची पिकं वाया गेली आहेत. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांना पिकांवरून नांगर फिरवावा लागला आहे. दुष्काळ पडल्याने शेतकऱ्यांवर मोठं संकट ओढवलं आहे. राज्य सरकारने 5 ऑक्टोबरपासून पंचनामे करण्याचं जाहीर केलं आहे. मात्र, पंचनामे होतील कधी आणि मदत मिळणार कधी? तोपर्यंत आम्ही काय करायचं? असं म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर देशातली ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार हे दुष्काळी भागाचा दौरा करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शरद पवार शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणार आहेत. त्यामुळे पवारांच्या या दौऱ्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे येत्या 28 सप्टेंबरपासून दुष्काळी भागाचा दौरा करणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. पवार हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे पवारांच्या दौऱ्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी कालपासूनच दुष्काळी भागाची पाहणी सुरू केली आहे. तसेच यापूर्वी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. दुष्काळ ग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये ही मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही पवार यांनी या पत्रात केली होती. पवारांनी या पत्रातून मुख्यमंत्र्यांकडे एकूण 9 मागण्या केल्या होत्या. या मागण्या खालीलप्रमाणे…
पवारांच्या 9 मागण्या –
>> राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तत्काळ दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू करण्यात याव्यात.
>> शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये मदत जाहीर करावी. तसेच, शेतमजूर कुटुंबांना देखील प्रत्येकी 25,000 रु. विशेष मदत देण्यात यावी.
>> आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान 50 हजारांवरून 1 लाख रुपये करण्यात यावे. तसेच, 2025-26 मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा.
>> एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकरी हिताचे पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच, गेल्यावर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी 17 हजार रुपयांची पीकविमा मदतही तत्काळ वितरित करावी.
>> दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष योजना राबवत शेतीसंबंधित, जलसंधारण संबंधित तसेच इतर कामे करून घ्यावीत. फळबागा वाचवण्यासाठी देखील टँकर व्यवस्था सुरू करण्यात यावी.
>> पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. तसेच, या सर्व भागात मागणीनुसार तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात. पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
>> दुष्काळात लोड शेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्र दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्यात यावी.
>> प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.
>> दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळ सवलतींमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता, शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
