‘200 झोपड्या पाडण्यासाठी अचानक रेल्वे कर्मचारी आले आणि…’, विनायक राऊतांनी थरार सांगितला

मुंबई | 14 डिसेंबर 2023 : मुंबईत आपलं एक छोटसं घर असावं, असं प्रत्येक मुंबईकराला वाटतं. अनेक मुंबईकर धारावीत छोट्या-छोट्या झोपड्यांमध्ये राहत आहेत. या धारावीकरांना आता सरकारी योजनेतून घरे मिळणार आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना सुरु केली आहे. पण असं असलं तरी धारावीतील नागरिकांना वेगवेगळे अनुभव येताना दिसत आहेत. धारावीच्या जवळ संजय गांधी नगर येथील 200 झोपड्या पाडण्यासाठी रेल्वे कर्मचारी आले तेव्हा तिथल्या रहिवांशी मोठी घुसमट झाली. अखेर ठाकरे गटाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केलाय. ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिलीय.

“धारावीकारांची ससेहोलपट करत असाल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही. आधी केंद्र सरकार नंतर राज्य सरकार आता पोलिसांच्या मदतीने अदानीला पाठिंबा दिला जातोय. धारावीमध्ये शेकडो धारावीकर हे रस्त्यावर उतरणार आहेत. धारावीकारांची मीटिंग सुद्धा झालेली आहे”, असं विनायक राऊत म्हणाले.

‘हे अत्यंत बेकायदेशीर कृत्य होतं’

“धारावीच्या बाजूला संजय गांधी नगर आहे. त्याच्या बाजूला समता नगर आहे आणि या संजय गांधीनगरला त्यामध्ये असलेल्या 200 झोपड्या तोडण्यासाठी रेल्वेचे अधिकारी आले होते. हे अत्यंत बेकायदेशीर कृत्य होतं. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जागेची माहिती न घेता त्या रहिवाशांना पर्यायी जागा न देता ते अचानकपणे झोपड्या पाडण्यासाठी आले होते”, असा थरार विनायक राऊतांनी सांगितला.

‘सरकारने रेल्वेला 800 कोटी दिले आहेत’

“आम्ही विरोध केला होता. त्या अनुषंगाने डीआरएम साहेबांना भेटायला आलो होतो. धारावीमध्ये येणाऱ्या रेल्वेची जेवढी जागा आहे साधारण 47 एकर जागा आहे, ही जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. त्याच्या बदल्यात 800 करोड रुपये रेल्वेला महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे सहाजिकच आहे ती जागा आता रेल्वेची राहिलेली नाही, तर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आहे. त्यामुळे त्या झोपड्या तोडण्याचा कायदेशीर अधिकार तुम्हाला नाहीय”, असं विनायक राऊत म्हणाले.

विनायक राऊतांचा मोठा इशारा

“प्रवाशांच्या सोयी सुविधांसाठी, संरक्षणासाठी तसेच जागा पाहिजे असेल, खाली करून घ्यायची असेल तर स्टेट गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र कलेक्टर मुंबई सिटी आणि डेप्युटी कलेक्टर यांच्याशी तुम्हाला बोलावं लागेल. धारावीत कायमचा पुनर्विकसन करण्यासाठी धारावी विकासमध्ये जी काही रिकामी जागा आहे तिथे त्यांची तात्पुरती सोय करा. पण कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना बेवारस करून रस्त्यावर फेकून झोपडपट्टी तोडून काम करत असाल तर ते बेकायदेशीर असेल. ते काम आम्ही तुम्हाला करू देणार नाही”, असा इशारा विनायक राऊतांनी दिला.

अधिकाऱ्यांना काही माहीतच नव्हतं?

“प्रथमच आम्ही आमच्या सगळ्या शिष्टमंडळाने डीआरएम यांना खूप चांगल्या पद्धतीची माहिती दिली आहे. कारण त्यांना माहिती नव्हती. फक्त झोपडपट्टी येऊन तोडायचा एवढंच त्यांना माहिती होतं. पण त्या झोपडपट्टीचा सर्वेक्षण करणे, पात्रता अपात्रता ठरवणे, त्यांना पर्यायी जागा जिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे की नाही हे पाहणं, हे त्या डीआरएम यांना काही माहिती नव्हतं”, असा दावा विनायक राऊत यांनी केला

“एग्रीमेंट झालं आहे. यावर रेल्वे अथोरिटीने सही केलीय. हे सुद्धा त्यांना माहिती नव्हतं. हे डॉक्युमेंट्स दिले आहेत. काही अधिकारी चांगले आहेत. त्यांनी सांगितलं आम्हाला माहिती नव्हती. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलतो आणि संयुक्त बैठक लावतो. त्यावेळी सुद्धा आम्ही उपस्थित राहू”, अशी माहिती विनायक राऊतांनी दिली.