Shiv Sena : सभागृहातच नाही तर सभागृहाबाहेरही जर पक्षविरोधी कामं केली तरी निलंबन होऊ शकतं, शिवसेनेच्या सुप्रीम कोर्टातल्या वकिलांनी उदाहरणासह सांगितलं
सध्या अनेक बाबतीत भ्रम निर्माण केले जात आहेत. मात्र बंडखोर आमदार कायद्यानुसार निलंबित केले जाऊ शकतात. रवी नाईक आणि कर्नाटक सरकार विरोधातील निकाल त्यासंबंधीचे उदाहण आहे. यासह अनेक निकाल आहेत. पक्षाविरोधात बंड केल्यास निलंबित केले जाते, असे देवदत्त कामत म्हणाले.
मुंबई : शिवसेना पक्षातील बंडखोर आमदारांनी (Shiv Sena’s rebel MLA) सभागृहातच नाही तर सभागृहाबाहेरही जर पक्षविरोधी कामे केली तरी निलंबन होऊ शकते, असे शिवसेनेचे सुप्रीम कोर्टातील वकील देवदत्त कामत (Devdutt Kamat) यांनी म्हटले आहे. ते मुंबईत बोलत होते. 2003मधील नियमानुसार वेगळा गट निर्माण करण्याचा अधिकार बंडखोरांना नाही. त्यांना आपला गट इतर नोंदणीकृत पक्ष अथवा संघटनेमध्ये विलीन करावा लागेल. शिवसेनेने 16 आमदारांच्या विरोधात पॅरा 2 (1) Aच्या दहाव्या परिच्छेदानुसार नोटीस बजावल्या आहेत. आपल्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत असल्यामुळे आपले निलंबन होणार नाही, हा बंडखोर नेत्यांचा भ्रम आहे. कायद्यानुसार त्यांचे निलंबन (Suspension) होऊ शकते, असेही देवदत्त कामत यांनी सांगितले आहे. तर आमच्याकडे दोन तृतियांश आमदार आहेत, हे बोलून काहीच फायदा नाही. तुम्ही एखाद्या पक्षात विलीनीकरण केले तरच वाचू शकता. नाही तर त्यांना निलंबित केले जाऊ शकते.
लालू-नितीश प्रकरण
सध्या अनेक बाबतीत भ्रम निर्माण केले जात आहेत. मात्र बंडखोर आमदार कायद्यानुसार निलंबित केले जाऊ शकतात. रवी नाईक आणि कर्नाटक सरकार विरोधातील निकाल त्यासंबंधीचे उदाहण आहे. यासह अनेक निकाल आहेत. पक्षाविरोधात बंड केल्यास निलंबित केले जाते. शरद यादव यांनी नितीश कुमार यांच्याविरोधातील रॅलीत भाग घेतला होता. लालूंच्या रॅलीत भाग घेतला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.
पक्षविरोधी कारवाया
या नियमाप्रमाणे, 16 आमदाराचे निलंबन होऊ शकते. त्यांना नोटीसही देण्यात आली आहे. जर आमदाराने स्वखुशीने पक्ष सोडला असेल तर त्याला निलंबित करण्याचा अधिकार पक्षाला असेल. वेगवेगळ्या मिटिंग शिवसेना पक्षाने बोलावल्या. त्या मिटिंगला सदस्य उपस्थित नव्हते. भाजपाच्या राज्यात वास्तव्य असणे, भाजपाच्या नेत्यांशी बोलणे, यामुळे शिवसेना पक्षाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, अशी कायदेशीर बाब कामत यांनी स्पष्ट केली.
‘…तरच वाचू शकता’
विधानसभा उपाध्यक्षांना पूर्ण अधिकार आहे. अध्यक्ष नसल्याने उपाध्यक्षांना अधिकार आहेत. त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती आहे, तो रद्द करण्यात आले आहे. कुरियरच्या माध्यमातून हे आले म्हणून तो फेटाळण्यात आला आहे. जोपर्यंत सभागृह भरत नाही, तोपर्यंत अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारला जात नाही, असे कामत यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय म्हणाले देवदत्त कामत?
