Shivsena: धनुष्यबाण गोठवणार की परत मिळणार? शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सुप्रीम सुनावणी

Shivsena Party And Symbol Supreme Court: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत शिंदे सेनेकडून बाजू मांडण्यात आली. आजच्या सुनावणीकडे सरगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Shivsena: धनुष्यबाण गोठवणार की परत मिळणार? शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सुप्रीम सुनावणी
शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे
Image Credit source: एजन्सी
| Updated on: Sep 15, 2026 | 8:06 AM

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे शिवसेनाचा युक्तीवाद यापूर्वीच पूर्ण झाला आहे. ठाकरे सेनेने धनुष्यबाण चिन्ह जर आम्हाला मिळणार नसेल तर ते गोठवण्याचा युक्तीवाद गेल्या महिन्यात मांडला होता. त्यानंतर ऑगस्टच्या अखेरीस शिंदे सेनेकडून युक्तीवाद सुरू झाला. आजच्या युक्तीवादात काय काय मुद्दे मांडण्यात येतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेच्या मालकीवरून गेल्या चार वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणीत आता शिंदे सेना बाजू मांडत आहे.

आजच्या सुनावणीकडे लक्ष

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाची बाजू ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल हे मांडत आहेत. शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या दाव्यावर आज शिंदे सेनेकडून युक्तीवाद करण्यात येईल. यापूर्वी उद्धव सेनेकडून विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. विधिमंडळातील पक्ष आणि राजकीय पक्षावरील भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. आजच्या सुनावणीत या मुद्याला कसे उत्तर देण्यात येते आणि शिंदे सेनेकडून कोणत्या खटल्याचा आधार घेण्यात येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीत घडलं काय?

उद्धव ठाकरे यांची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली होती. केवळ आमदारांच्या बहुसंख्येवर राजकीय पक्षाची मालकी ठरवता येणार नाही, पक्षाची संघटनात्मक रचना, मूळ घटना ही सर्वात महत्त्वाची असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला होता. विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही, असा युक्तीवाद करण्यात आला होता. त्यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षाची फोड करून त्यासंदर्भात काही खटल्यांचा दाखला ही दिला होता.

तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षात अचानक बदल करण्यात आला. 2013 मध्ये पक्ष प्रमुख हे पद निर्माण करण्यात आले. 2018 मध्ये पक्ष घटनेत बदल करण्यात आला. हा सर्व प्रकार लोकशाही प्रक्रियेला धरून नव्हता. पक्षात आणि कनिष्ठ पदांसाठी कधीही निवडणूक घेण्यात आली नाही. एकाधिकारशाहीवर पक्षाचे कामकाज सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाची घटना, पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ पक्षाशी संवाद साधण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा युक्तीवाद गेल्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आला.सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us