एसटी कर्मचाऱ्यांची क्रूर चेष्टा; राज्य सरकारने शब्द फिरवला, पगारवाढ 2020 पासून नाहीच, तर…

एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीची पोकळ घोषणा करण्यात आल्याचे आता समोर येत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा गाजावाज करण्यात आला. माध्यमांसमोर काही नेत्यांनी फुटेज खाण्याचा प्रयत्न केला. पण आता पण प्रत्यक्षात त्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस संघटनेने केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत एसटी कर्मचारी संघटनांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर संपन्न झाली होती. त्यात कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ 2020 पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला होता. पण आता सरकारने शब्द फिरवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

एसटी कामगारांना फसवलं

एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिल्याचा महायुती सरकारचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 6500 रुपयांची पगारवाढ एप्रिल 2020 पासून देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट सांगितले होते. पण ही पगारवाढ एप्रिल 2020 पासून नाही तर सप्टेंबर 2024 पासून लागू होणार असल्याचे काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले आहे.

विशेष म्हणजे 2020 पासून देण्यात आलेल्या वाढीव पगारात ही वाढ करण्यात येत असल्याचे सांगत 2020 पासून कर्मचाऱ्यांना वाढ देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले होते मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात नसून 2024 पासूनच ही वाढ देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे एप्रिल 2020 पासूनच पगारवाढ लागू व्हायला हवी होती. ती दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे झाली असती तर साधारण 3200 कोटी रुपयांच्या रक्कमेचा फरक एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळाला असता, असे ते म्हणाले.

सरकारने फिरवला शब्द

सरकारने एप्रिल 2020 पासून पगारवाढ देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचा कोण गाजावाजा माध्यमांसमोर झाला होता. श्रेयवादासाठी माध्यमांसमोर मोठा ड्रामा काही नेत्यांनी केला होता. पण प्रत्यक्षात आता कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात आले आहे. मिनिट्स काढताना राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर फरकाची रक्कम देण्याचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. सरकारची ही चालखी उघड झाल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. सरकारने शब्द फिरवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

आता संघर्षाशिवाय पर्याय नाही

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकरिता शासनाने सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक बोलवलेली होती. त्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २०२० पासून ६५०० हजार रुपयांची वाढ होणार अशी घोषणा केली पण प्रत्यक्षात ज्यावेळीस या बैठकीचे मिनिट आले त्यात ही वाढ एप्रिल २०२४ पासून देण्यात येणार असं सांगण्यात आल आहे आणि एसटीची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर ही रक्कम देण्यात येणार असा या मिनिटमधे सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचं काम केलं आहे. मी देखील त्या दिवशी बैठकीनंतर जल्लोषात सामील होतो. पण मुळात हे बैठकीचा तपशील बाहेर आल्यावर समजलं की एसटी कर्मचाऱ्यांची ही घोर फसवणूक आहे. सर्व संघटांना त्या निर्णयाचं स्वागत करत होते आणि नेतेमंडळी जल्लोष करत होते आत्ता त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारला पाहिजे. आम्ही या निर्णयाचं परिपत्रक निघण्याची वाट बघू आणि आम्ही संघटनेची बैठक बोलावू आणि त्यात पुढील निर्णय घेऊ. पण आम्ही सरकारच्या विरोधात संघर्ष नक्कीच उभा करणार.

श्रीरंग बरगे,महाराष्ट्र एसटी काँग्रेस कर्मचारी संघटना,सरचिटणीस