Mumbai Dabbawala | डबेवाल्यांच्या प्रश्नी मानवाधिकार आयोगाचे मुख्य सचिवांना समन्स

डबेवाल्यांच्या प्रश्नावर भारतीय विकास संस्थेच्या वतीने राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती.

Nupur Chilkulwar | Updated on: Sep 15, 2020 | 8:20 AM

मुंबई : डबेवाल्यांच्या प्रश्नावर मुख्य सचिव संजय कुमार यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे (Summons To Chief Secretory). 5 हजार डबेवाल्यांचा रोजगार बुडाल्या प्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात 5 हजार डबेवाल्यांचं नुकसान झालं. त्यांचा रोजगार बुडाला त्यामुळे मुख्य सचिवांना ही नोटीस पाठवून या मुद्यावर त्यांचं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे (Summons To Chief Secretory).

डबेवाल्यांच्या प्रश्नावर भारतीय विकास संस्थेच्या वतीने राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावण्यात आला आहे. त्यांना 17 सप्टेंबरला हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

मुंबईत 5 हजारपेक्षा जास्त डबेवाले सेवा देतात. मात्र लॉकडाऊननंतर कार्यालये आणि लोकल सेवा बंद झाली आहे. गेल्या 5 महिन्यांपासून सध्या डबेवाल्यांचा संपूर्ण रोजगार बुडाला आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या मुंबईच्या डबेवाल्यांसाठी सरकारने आर्थिक मदत जाहीर करावी, रेल्वे आणि बसचा प्रवास मोफत करावा, अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, आरोग्य आणि विमा सेवा पुरवावी, तसेच डबेवाल्यांची मुले आणि महिला यांना स्वयंरोजगार करता यावा यासाठी आर्थिक साहाय्य द्यावे, मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करुन द्यावे, आदी मागण्या घेऊन भारतीय विकास संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. योगेश दुबे आणि वकिलीचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी आशिष राय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे (Summons To Chief Secretory).

लोकल सुरु करा अन्यथा आर्थिक अनुदान द्या, डबेवाल्यांची मागणी

यापूर्वी, मुंबई डबेवाला असोशिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी मुंबईतील लोकलसेवा लवकरात लवकर सुरु करा, अन्यथा डबेवाल्यांना दर महिना किमान 3 हजार रुपये अनुदान द्या, अशी मागणी केली होती.

राज्यात कोरोना या आजाराचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता डबेवाल्यांनी 19 मार्चपासून डबे पोहोचवण्याचा व्यवसाय बंद केला होता. त्यानंतर लॉकडाऊन झाल्याने गेल्या जवळपास साडेपाच महिन्यांपासून डबेवाल्यांना रोजगार मिळालेला नाही. त्यामुळे डबेवाल्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. मुंबईत काही शासकीय, निमशासकीय, तसेच कार्पोरेट कार्यालयं चालू झाली आहेत. या कार्यालयात चाकरमानी अंशत: का होईना रुजू होऊ लागले आहेत. त्यामुळे अनेक चाकरमानी डबेवाल्याला फोन करुन डबे पोहोचण्याबाबत विचारणा करत आहेत.

पण जोपर्यंत लोकलसेवा पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत डबेवाला कामावर रुजू होऊ शकत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मुंबईतील लोकल सेवा लवकरात लकर सुरु करा किंवा डबेवाल्यांची सेवा अत्यावश्यक समजत त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मागणी मुंबई डबेवाला असोसिएशनने केली.

लोकल सुरु करा अन्यथा महिन्याला 3 हजारांचे अनुदान द्या, डबेवाल्यांची मागणीhttps://t.co/CPXTrBr3Fr #Mumbai #mumbailocal #Mumbaidabbawala

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 29, 2020