तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट असे का म्हणाले?

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आठ महिन्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागलेला नाही. आता या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी म्हणजे 21 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10. 30 वाजता ही सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी या प्रकरणावर दाखल सर्व आठ याचिकांवर सुनावणी करण्यात येणार आहे. तसेच हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे म्हणजेच सात सदस्यीय खंडपीठाकडे द्यावे की नाही, यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जास्तीत जास्त १५ मे पर्यंत लागू शकतो, असे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले. निकालानंतर काय परिस्थिती निर्माण होईल, त्याचे विश्लेषण त्यांनी केले. कलम ३५६ चा वापर करुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटलंय.

काय होईल परिस्थिती

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागल्यास सरकार पूर्ण पाच वर्ष कामकाज करु शकतो. पाच वर्षानंतर पुन्हा नव्याने निवडणुका होतील, तेव्हा जनतेच्या न्यायालयात याचा फैसला होईल, असे उल्हास बापट यांनी सांगितले. परंतु निकाल शिंदे गटाच्या विरोधात गेल्यास सरकार जाईल. त्यानंतर त्यावेळी कोणाचे बहुमत आहे का? ते पाहिले जाईल. राज्यात अस्थिर परिस्थिती असल्यास सहा महिन्यांसाठी कलम ३५६ चा वापर करुन राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असे मत बापट यांनी व्यक्त केले.

आज काय झाले

शुक्रवारी सकाळी 10.30 वाजता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकालाची सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांनी या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी २१ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. या प्रकरणात आणखी काही मुद्दे असल्याने त्यावर सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं कोर्टाने आज स्पष्ट केलं.

आठ याचिकांवर होणार सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने आज या प्रकरणात आणखी युक्तीवादाची गरज असल्याचे म्हटलंय. त्यावर मंगळवारपासून सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणासंदर्भात एकूण आठ याचिका न्यायालयात दाखल आहे. त्या सर्वांवर मंगळवारपासून होणाऱ्या सुनावणीत युक्तीवाद होणार आहे. त्यानंतर जास्तीत जास्त १५ मे पर्यंत या सर्व खटल्यांचा निकाल लागणार आहे.

गेल्या आठ महिन्यांपासून या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. सुरुवातीला हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे देण्यात आलं. आता हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही हे मंगळवारी स्पष्ट होणार आहे.