शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवण्याचे उद्दिष्ट्ये ते पणन महासंघाच्या कर्जाची हमी, मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत (Thackeray Government cabinet meeting decisions). या बैठकीत राज्यातील शिक्षण विभागात अमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी ‘स्टार्स’ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कापसाचे पैसे वेळेत देण्यासाठी पणन महासंघाच्या 1500 कोटींच्या कर्जास शासनाची हमी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

1. शिक्षण विभागासाठीचा निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळात शिक्षण विभागाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षण विभागात स्टार्स प्रकल्प राबवण्याबाबतचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि केरळ अशा एकूण सहा राज्यांची परफारर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समधील कामगिरीच्या आधारावर निवड करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी उपयुक्त असल्याने तो राज्यात राबवण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

या योजनेवर केंद्र सरकार 60 तर राज्य सरकार 40 टक्के या प्रमाणात खर्च करेल. हा प्रकल्प पाच वर्षांसाठी म्हणजेच 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीसाठी असून प्रकल्पाच्या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी 976.39 कोटी रकमेची गरज लागणार आहे. यात केंद्र शासनाकडून 585.83 कोटी तर राज्य शासनाकडून 390.56 कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षाच्या कालावधीत उपलब्ध करून दिला जाईल.

प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये काय?

पुर्व प्राथमिक ते 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, नियमित आणि गतीशील प्रयत्नांनी अध्ययन निष्पती सुधारण्यावर भर देणे, योग्य आणि एकात्मिक शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नांवर भर देणे, शाळांच्या प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देणे, शैक्षणिक व्यवस्था पारदर्शक बनवण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची निश्चिती करणे, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे, विशेष गरजा असणारी बालके, मुली आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थी यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करणे ही या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत.

2. पणन विभाग : शेतकऱ्यांना कापसाचे पैसे वेळेत देण्यासाठी पणन महासंघाच्या 1500 कोटींच्या कर्जास शासनाची हमी

शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या कापसाचे पैसे वेळेत देण्यासाठी पणन महासंघाच्या 1500 कोटींच्या कर्जास शासनाची हमी देण्याबाबतचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे पैसे शेतकऱ्यांना वेळेत देण्यात यावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून 6.35 टक्के व्याजदराने 1500 कोटी रुपयांच्या कर्ज घेणार आहे. या कर्जास सरकारची हमी मंजूर करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

त्याचबरोबर मंजूर होणाऱ्या शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास द्यावे लागणारे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात आले आहे. हंगाम 2020-21 करिता केंद्र शासनाने मध्यम धाग्याच्या कापसाला 5515 प्रति क्विंटल तर लांब धाग्याच्या कापसाला 5825 प्रति क्विंटल असा हमी दर निश्चित केला आहे. राज्यात झालेला समाधानकारक पाऊस, अनुकूल हवामान यामुळे या हंगामात 400 लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन अपेक्षित आहे.

कापसाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या भाव कमी आहे. खुल्या बाजारातील कापसाचे दर कमी झालेले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने हमी भावात केलेली वाढ विचारात घेता कापूस पणन महासंघास या हंगामात मागील हंगामापेक्षा मोठ्या प्रमाणात कापसाची हमी भावाने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी पणन महासंघास बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी 6.35 टक्के व्याजदराने 1500 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे. हे कर्ज कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे फेडण्यासाठी अदा करण्यासाठी आवश्यक असल्याने कर्जास हमी मंजूर करण्यात आली आहे.

3. वित्त विभाग : खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी

खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांकडील बँकींग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करण्याचे ठरले आहे. याशिवाय आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारकडून आता मर्यादित प्रमाणात खाजगी बँकांना देखील शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली आणि सेवा वापरता येईल. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधितांनी करून घ्यावी लागेल.

वेतन आणि भत्त्यांसाठी असलेली कार्यालयीन बँक खाती शासन मान्यता देईल त्या खासगी बँकांमध्ये उघडता येतील. मात्र, वेतन आणि भत्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही निधी यात जमा करता येणार नाही. तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी बँकेत निवृत्तीवेतन खाते उघडता येईल. खासगी बँकांना यासंदर्भात शासनाकडे स्वतंत्र करार करणे आवश्यक असून इच्छुक बँकांनी 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत तसे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.