Tv9 मराठी स्पेशल रिपोर्ट | लोकसभा निवडणुकीसाठी जरांगेंची नवी मोहीम, गावागावात उमेदवार? पाहा Video
मनोज जरांगे यांनी जी मोहिम सुरु केलीय. त्यावरुन यंत्रणेची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक गावातून किमान 4 ते 5 लोकांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी अर्ज करावा, अशी मोहिम सुरु आहे. त्यामुळे नेमकं काय होईल. याच्या शक्यतेबाबत धाराशीवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्रही लिहिलंय.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या लढाईसाठी मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांनी आता सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी नवी योजना आखलीय. ती म्हणजे प्रत्येक गावातून लोकसभा निवडणुकीसाठी किमान ५ ते ७ उमेदवारी अर्ज भरण्याची. महाराष्ट्रातल्या अनेक गावा-गावात उमेदवारी अर्ज भरण्याची तयारी सुरु आहे. असं करण्यामागे आरक्षणाच्या मुद्द्यााची गंभीरता सरकारच्या लक्षात आणून देणं. ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर मतदानासाठी जनजागृती करणं आणि आरक्षणाबद्दल रोष व्यक्त करणं, असे हेतू यामागे असल्याचं बोललं जातंय. ज्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत सरकारबरोबरच निवडणूक आयोगाचीही डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हं आहेत.
पाहा व्हिडीओ:-
गावागावात सुरु असलेल्या या मोहिमेनं यंत्रणाही अलर्ट झालीय. धाराशीवच्या जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासेंनी याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मार्गदर्शनही मागवलंय. त्या पत्रात काय आहे. त्याआधी तसं खरोखर घडल्यास काय होणार त्याची पार्श्वभूमी समजून घेऊयात. हे ईव्हीएम मशीन आहे. सध्या एका मशीनमध्ये १६ उमेदवारांची नावं बसतात. समजा एखाद्या मतदारसंघात 384 उमेदवार जरी उभे राहिले, तरी त्यासाठी 24 ईव्हीएम मशीन एका केंद्रावर आणावे लागतील. तसं जरी घडलं तरी सध्या 24 मशीन्स आणून ईव्हीएमवर मतदान करण्याची यंत्रणा आहे. मात्र मराठा आंदोलक प्रत्येक गावातून किमान 4 ते 5 उमेदवार उभे करण्याच्या तयारीत आहेत.
प्रत्येक तालुक्यात सरासरी 250 गावं असतात. समजा एका गावातून एक जरी उमेदवार उभा राहिला. तर लोकसभेत 6 तालुके गुणिले 250 म्हणजे 1500 उमेदवारांचे अर्ज येतील आणि जर उमेदवार 384 हून अधिक असले, तर मात्र निवडणूक ही ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घ्यावी लागेल. हीच शक्यता गृहीत धरुन त्याचा व्यवस्थेवर काय ताण येईल, याबाबत धाराशीवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलंय.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन गावागावातून आंदोलक अनेक अर्ज दाखल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असं घडल्या ईव्हीएमच्या क्षमतेहून जास्त अर्ज येतील, त्यामुळे ईव्हीएमवर निवडणूक घेणे अडचणीचे ठरणार आहे. पर्याय म्हणून मतपत्रिका किंवा मतपेट्यांचा वापर करायचा झाल्यास अपुरं मनुष्यबळ, मतपेट्यांची उपलब्धता अशा समस्या येवू शकतात. शिवाय उमेदवारांची संख्या वाढल्यास मतपेट्याही तेवढ्याच मोठ्या आकाराच्या लागणार. त्याचप्रमाणे निवडणुका झाल्या तर मतपेट्या नेण्यासाठीची वाहनं, सुरक्षा, मतपेट्या ठेवण्यासाठीची जागा अपुरी पडणार आहे. उपरोक्त परिस्थितीनुसार येणाऱ्या अडचणी आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
आता कायद्यानुसार निवडणूक आयोग कोणत्याही पात्र व्यक्तीला उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखू शकत नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम 84 (ब) नुसार 25 वर्षाच्या कोणत्याही व्यक्तीला लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलक गावागावात उमेदवार अर्जांची तयारी करतायत.
लोकसभा निवडणुकीत एका उमेदवाराला 25 हजारांचं डिपॉझिट भरावं लागतं. ज्या उमेदवाराकडे पैसे नसतील त्यांच्यासाठी गावानं पैसे जमून करुन द्यावेत, असं नियोजन आंदोलक करत आहेत, जर खरोखर असं घडलं तर निवडणूक आयोगाबरोबर राजकीय उमेदवारांचीही धाकधूक वाढणार आहे. कारण मतपत्रिकांवर शेकडो नावं जर आली, तर व्यवस्थेपुढे सर्वात मोठं आव्हान उभं राहणाराय.
