मराठा आरक्षणावरुन शरद पवारांचा सरकारला सल्ला, जरांगे बोलले ही सुद्धा वेगळी खेळी आहे का?

मनोज जरांगे मंत्री भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके, या तिघांनाही सरकारनं एकत्र आणून चर्चा घडवावी. आरक्षणावरुन सामूहिक निर्णय घ्यावा, असं शरद पवार म्हणालेत. शरद पवारांनी सरकारला आणखी एक सवाल केलाय. मराठा आरक्षणावरुन जरांगेंशी मुख्यमंत्री शिंदेंसह सरकारचा एक गट चर्चा करतो. आणि जरांगेंना विरोध करणाऱ्यांशी दुसरा गट चर्चा करतो. त्यातून गैरसमज निर्माण होतात, असं पवार म्हणालेत. पण तुम्ही मुख्यमंत्री असताना ओबीसीतून आरक्षण का दिलं नाही ?, असा सवाल चंद्रकांत पाटलांनी केला.

काही दिवसांआधीच शरद पवारांनी मुख्यमंत्री शिंदेंची आरक्षणाच्याच विषयावरुन भेट घेतली होती. त्याआधी जरांगेंच्या सगेसोयऱ्यांच्या मागणीवरुन जी सर्वपक्षीय बैठक सरकारनं बोलावली होती.त्या बैठकीला महाविकास आघाडीनं बहिष्कार टाकला. त्यामुळं मराठा समाजाला ओबीसीतून सरसकट आरक्षण द्यायचं का ?, त्यावरुन भूमिका स्पष्ट करा असं फडणवीस म्हणालेत. तोच प्रश्न पवारांनाही विचारला, त्यावर पवारांचं मत काय आहे.

जरांगे पाटलांची सरसकट आरक्षणाची मागणी आहे. एक तर, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र म्हणजेच ओबीसीतून आरक्षण द्या किंवा ज्या मराठ्यांची कुणबी नोंद सापडलीय, त्या नोंदींचा आधार घेत प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबीचं जातप्रमाणपत्र द्यावं.

पाहा व्हिडीओ:-

आता सरकारनं काय केलंय, तर ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्यात त्यांना ओबीसीचं जातप्रमाणपत्र दिलंय. त्याच वेळी ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत त्यांच्यासाठी SEBCद्वारे 10 % आरक्षणाचा कायदा केला..पण अडलंय, सरसकट आणि सगेसोयऱ्यांवर. कारण सगेसोयरे किंवा सरसकट आरक्षण देण्याची तयारी सरकारची नाही. तसं केल्यास ते कोर्टात टिकणार नाही, असं सरकारचं मत आहे.