‘त्या’ एका तांत्रिक चुकीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या हातून पक्ष गेला?; राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?

मुंबई | 11 जानेवारी 2024 : ‘टीव्ही 9 मराठी’चे व्यवस्थापकीय संपादक उमेश कुमावत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची ‘रोखठोक’ कार्यक्रमात विशेष मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत राहुल नार्वेकर यांना शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाबाबत वेगवेगळे प्रश्न विचारण्यात आले. राहुल नार्वेकर यांनी अपात्रतेचा निकाल देत असताना शिवसेनेची कथित 2018 मध्ये दुरुस्त करण्यात आलेली घटना मान्य केली नाही. याउलट शिंदे गटाने सादर केलेल्या 1999 ची घटना राहुल नार्वेकरांनी मान्य केली. त्यावर आपल्याला हीच घटना निवडणूक आयोगाकडून मिळाल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं. पण विधानसभा अध्यक्षांनी काल जाहीर केलेला निकाल कदाचित ठाकरे गटाच्या बाजूने लागू शकला असता जर त्यांनी 2018 मध्ये एक तांत्रिक चूक केली नसती, असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

“माझा मुख्य मुद्दा हा ट्रिपल टेस्टचा आहे. कोर्टाने सांगितलं संविधान बघा. १९९९च्या संविधानात स्पष्टता नव्हती. त्यात वाद होता. २०१८चं संविधान निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवरच नव्हतं. असं कोणतं डॉक्यूमेंटच आमच्याकडे नाही असं निवडणूक आयोगाने म्हटलंय. आमच्याकडे दाखल केलेलं नाही आणि आम्ही रेकॉर्डवर घेतलेलं नाही. संविधाना संदर्भात वाद असेल तर वाद सुरू होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे जे संविधान असेल ते ग्राह्य धरा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.

‘…तर आमच्याकडे उपायच राहिला नसता’

“निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर शिवसेनेचं 2018चं संविधान असतं तर निवडणूक आयोगाने आम्हाला उत्तरात सांगितलं असतं. 1999च्या संविधानात 2018 मध्ये सुधारणा झाली आहे, असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं असतं. आता हे सुधारीत अमेंडमेंट हे शिवसेनेचं अधिकृत संविधान आहे. आमच्याकडे उपायच राहिला नसता त्या व्यतिरिक्त काही पाहता आलंच नसतं”, असं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.

“आता ही तांत्रिक चूक आहे का, हे तसं घडलं होतं की नव्हतं हे कोण सांगणार? खरोखरच तसं घडलं होतं का? हे कोण ठरवणार? सभा झालेली. त्या सभेत काय झालं? या सभेत झालं की नव्हतं हे मुद्दे माझ्यासमोर नव्हते. माझ्यासमोर मुद्दा होता संविधानाचा. मी काही कोर्ट नाही. मी काही फॅक्ट फायडिंग बॉडी नाही”, असं नार्वेकर म्हणाले.

“सुप्रीम कोर्टाने कुठे मान्य केलं २०१८चं संविधान. जे निवडणूक आयोग सांगतो ते मान्य करा असं सुप्रीम कोर्टाने मला सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने मला सांगितलं का याचा शोध घ्या. फॅक्ट फायंडिंग बॉडी बना. इन्व्हेस्टीगेट करा संविधान कोणतं अॅप्लिकेबल आहे. कोर्टाने असं सांगितलं की, तुम्ही प्रायमाफेसी निवडणूक आयोग जे सांगतं त्या आधारे ठरवा कोणतं संविधान ग्राह्य आहे”, असं नार्वेकर म्हणाले.

2018 ची दुरुस्ती झाली असती तर पक्ष हातून गेला नसता?

“माझं असं मत नाहीये. २०१७ असो, २०१६ असो की २०१५ असो, जी काही दुरुस्ती झाली असेल ती रेकॉर्डवर येणं आवश्यक आहे. ही एक प्रक्रिया आहे. दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवा, निवडणूक आयोगानेही सांगितलं की, एखादी दुरुस्ती करून निवडणूक आयोगाकडे देणं पुरेसं नाहीये. तर त्यापाठची एक प्रक्रिया आहे. ठराव पास व्हावा लागतो. त्या ठरावाच्या प्रती दुरुस्ती सोबत निवडणूक आयोगाकडे दाखल व्हाव्या लागतात. या सर्व प्रक्रिया आहेत. आणि हे करण्याचं कारण काय आहे तर खरोखर ती दुरुस्ती पक्षाच्या संविधान आणि इच्छेनुसार झाली का हे निवडणूक आयोग पाहते”, असं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं. “आता या गोष्टी फॉलो केल्या गेल्या की नाही हे तुम्ही बघितलं तर प्रत्यके गोष्ट…कायदेही तांत्रिक आहेत. आपल्याला कायद्यानुसार काम करायचं की इमोशनल आणि सेंटिमेंटच्या आधारे काम करायचं आहे हे ठरवलं पाहिजे. नाही तर मग देशात कोणत्याच कायद्याचं पालन करण्याची गरज नाही. नियम जर असतील तर त्याचं तंतोतंत पालन झालं पाहिजे”, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.