मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी; कोकणातील पाच जिल्ह्यांना 1256 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट

मुंबई: राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती (Upgradation of roads) करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना (Mukhyamantri Gramsadak Yojana) टप्पा-1 च्या धर्तीवर योजनेचा दुसरा टप्पा सुरु करण्यात आला आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला (District Planning Committee) प्रतिवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या 10 टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 साठी जिल्हा नियोजन समितीला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. रस्ते क्षेत्रासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त हा निधी असून कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांमध्ये योजनेच्या टप्पा दोनमध्ये एकूण 1256 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

त्यासाठी यावर्षी एकूण सुमारे 125 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी कोकण विभागातील जिल्ह्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासंदर्भात नियोजन विभागाने 18 मे रोजी शासन निर्णय काढण्याता आला आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 साठी ठाणे जिल्ह्याला 130 किमी लांबीच्या रस्त्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून पालघर जिल्ह्याला 251 किमी, रायगड 243 किमी, रत्नागिरी 359 तर सिंधुदूर्ग 273 किमी लांबीच्या रस्त्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला 75 लाख रुपये प्रति किमी याप्रमाणे अपेक्षीत खर्च असून ठाणे जिल्ह्याला 97 कोटी 50 लाख, पालघर 188 कोटी 25 लाख, रायगड 182 कोटी 25 लाख, रत्नागिरी 269 कोटी 25 लाख, सिंधुदूर्ग 204 कोटी 75 लाख खर्च अपेक्षित आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याला निधी

या कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 2022-23 या वर्षांत ठाणे जिल्ह्याला 13 कोटी, पालघरला 25 कोटी 10 लाख, रायगडला 24 कोटी 30 लाख, रत्नागिरीला 35 कोटी 90 लाख तर सिंधुदूर्गला 27 कोटी ३० लाख एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याच कामासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला 2023-24 मध्ये 2022-23 मध्ये जेवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे तेवढाच निधी मिळणार आहे.

ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोन्नती

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 करीता ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी 10 हजार कि.मी. इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत निश्चित केलेल्या उद्दिष्टानुसार रस्त्याच्या लांबीचे जिल्हानिहाय वाटप करण्यात आले आहे. ग्राम विकास विभागाने रस्ते लांबीच्या जिल्हानिहाय केलेल्या वाटपानुसार सन 2022-23 व सन 2023-24 या दोन आर्थिक वर्षांकरीता प्रतिवर्ष रुपये 1000 कोटी याप्रमाणे जिल्हानिहाय निधी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

हा निधी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या रस्तेविषयक योजनांना उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त असणार आहे, असे या शासन निर्णयात नमुद करण्यात आले आहे.