Ranjit Savarkar : कोण आहेत रणजित सावरकर, ज्यांना विधान परिषदेवर पाठवण्याची चर्चा आहे?
रणजीत सावरकर हे विनायक दामोदर सावरकर यांचे पणतू आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक या संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत. हिंदुत्त्ववादी विचारांचे ते समर्थक आहेत. हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व ही त्यांची भूमिका आहे.
मुंबई : विधान परिषदेसाठी (Legislative Council) राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांमध्ये एक नाव सध्या चर्चेत आहे, ते म्हणजे रणजीत सावरकर यांचे. विनायक दामोदर सावरकर यांचे पणतू असलेल्या रणजीत सावरकर (Ranjit Savarkar) यांचे नाव आघाडीवर आहे. विधान परिषदेच्या 12 आमदारांचा विषय मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य सरकारतर्फे अनेकवेळा राज्यपालांकडे विनंती करण्यात आली. मात्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांनी राजकीय भूमिका घेत या आमदारांच्या नियुक्तीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. राज्यातील भाजपाने हे महाविकास उलथून टाकले, मात्र राज्यपालांनी शेवटपर्यंत बारा आमदारांची नियुक्ती केली नाहीत. आता राज्यात एकनाथ शिंदेंच्या सहकार्याने भाजपाचे सरकार आल्यानंतर या बारा आमदारांच्या नियुक्तीला मुहूर्त लागला आहे.
कोण आहेत रणजीत सावरकर?
रणजीत सावरकर हे विनायक दामोदर सावरकर यांचे पणतू आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक या संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत. हिंदुत्त्ववादी विचारांचे ते समर्थक आहेत. हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व ही त्यांची भूमिका आहे. मी बुद्धीवादी आणि राष्ट्रवादी असे ते म्हणतात. देशात हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करणारे सरकार आहे. तर आता राज्यातही हिंदुत्ववादी सरकार अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे मागील दोन-अडीच वर्षांपासूनचा प्रलंबित बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अखेर राज्यपालांनी घेतला आहे. त्यात हिंदुत्ववादी विचारांच्या व्यक्तींना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे रणजीत सावरकर यांचे नाव सध्या आघाडीवर आहे. नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दादर येथील सावरकरांच्या स्मारकाला भेट देत वंदन केले होते. त्यानंतर आता रणजीत सावरकरांचे नाव चर्चेत आले आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून एकप्रकारे पक्षीय भूमिका घेत भाजपाधार्जिणे निर्णय घेतले. यावरून त्यांच्यावर सातत्याने टीकाही होत आहे. त्यांचे अनेक निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे महाविकास आघाडीकडून आरोप केले जात होते. मध्यंतरी राज्यपाल सचिवालयात विधानपरिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही, अशी माहिती राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकारांतर्गत केलेल्या अर्जावर देण्यात आली होती. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.
