Nagpur NMC | करमाफीचा अधिकार मनपाला आहे काय?, तांत्रिक अडचणी तर नाहीत ना!
नागपूर शहरात इतवारी, महाल भागात पाचशे चौरस फुटाची घरे आहेत. यात व्यावसायिकांचा समावेश आहे. अशांनाही करमाफीचा लाभ मिळणार आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास, म्हाडाच्या एलआयजी वसाहतीमधील लोकांनाही या निर्णयाला लाभ मिळेल.
नागपूर : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर महापालिकेने (Nagpur Municipal Corporation) अडीच लाख नागरिकांना दिलासा दिला. 500 वर्गफुटापर्यंतच्या मालमत्तांवरील कर माफीच्या ठरावाला सभागृहात एकमताने मंजुरी दिली. वर्षाला तीस कोटींच्या करासोबत 90 कोटी रुपयांची थकबाकीदेखील बुडणार आहे. पण, करमाफीचा (tax exemption) अधिकार मनपाला नसल्याची माहिती मनपाचे मालमत्ता उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली. करमाफीचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिलेला नाही. कर आकारणी व करसंकलन हा निर्णय करसंकलन समितीनं घेतला आहे. शहरातील अनेक फ्लॅट स्कीम, शासकीय-निमशासकीय वसाहतींचे बांधकाम पाचशे फुटांपर्यंत आहे. अशा सर्वांना या निर्णयाचा लाभ होईल.
राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर निर्णय लागू
नागपूर शहरातील पाचशे वर्गफुटापर्यंतच्या सर्व मालमत्ता धारकांचे कर माफ करण्याचा मनपाच्या कर आकारणी व कर संकलन समितीच्या निर्णयाला मनपाच्या सभागृहात एकमताने मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. सदर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवून त्यांची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर तो निर्णय शहरात लागू करण्यात यावा, असे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले. मुंबई महापालिकेप्रमाणेच नागपूर महापालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या पाचशे वर्ग फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांवरील मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा, या कर आकारणी व कर संकलन समितीच्या ठरावावर मंगळवारी नागपूर महापालिकेच्या ऑनलाईन माध्यमातून झालेल्या सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेमध्ये सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, नगरसेवक अॅड.धर्मपाल मेश्राम यांनी सहभाग घेतला.
90 कोटी रुपये थकबाकी बुडणार
प्रशासनातर्फे माहिती देताना उपायुक्त (महसूल) मिलींद मेश्राम यांनी सांगितले की, नागपूर शहरात सुमारे अडीच लाख मालमत्ता ह्या पाचशे वर्गफुटापर्यंतच्या आहेत. या मालमत्तांकडून वर्षाला 30 कोटी डिमांड प्राप्त होत आहे. 90 कोटी रुपये थकीत कर आहे. सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी सदर निर्णय जनहिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे शहरातील गरीब, गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून अनुदान मिळणार नसले तरी मनपाने या खर्चाचे निर्वहन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. नगरसेवक अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी कायदेशीर बाबींची पडताळणी प्रशासनाकडून केली. सदर विषयाच्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेसाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला असताना त्याचे आदेश अथवा नोटीफिकेशनची त्यांनी मागणी केली. नागपूर शहरात हा निर्णय लागू करताना त्याचा लाभ खऱ्या गरजू व्यक्तींनाच मिळावा यासाठी प्रशासनिक स्तरावर कार्यवाही करण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
