Nagpur ZP | नागपूर झेडपी अध्यक्षांचा कार्यकाळ लवकरच संपणार; सोडतीबाबत उत्सुकता शिगेला
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ सतरा जुलै रोजी संपणार आहे. परंतु, ग्रामविकास विभागाने अद्याप आरक्षणाची सोडत केली आहे. ही सोडत केव्हा निघते, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांची (President of Zilla Parishad) सोडत ग्रामविकास विभागाकडून (Rural Development Department) निवडणुकीच्या (Elections) सहा महिन्यांपूर्वी काढली जाते. सोडत जाहीर झाल्यानंतर आक्षेप व हरकती बोलावण्यात येतात. या सर्व प्रक्रियेनंतर जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर केली जाते. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्षांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ सतरा जुलै रोजी संपणार आहे. त्यानुसार नागपूरसह अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जानेवारीमध्ये निघेल, अशी अपेक्षा होती. पण, अद्याप सोडत काढण्यात आली नाही. त्यामुळं ग्रामविकास विभाग ही सोडत केव्हा काढेल, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.
जि.प. अध्यक्षांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपला
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची सोडत दहा नोव्हेंबर 2019 ला जाहीर करण्यात आली होती. यानुसार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिला वर्गासाठी राखीव होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी अठरा जानेवारी 2020 ला अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ सांभाळला होता. त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. सतरा जुलैला त्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपणार आहे. आता त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळं जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत होणे अपेक्षित होते. मात्र, 26 जानेवारीपर्यंत ही सोडत काढण्यात आली नाही.
महत्त्वाच्या पदांवर जि.प. सदस्यांची नजर
जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी आरक्षित जागांची संख्या ठरलेली आहे. त्यानुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव प्रवर्गातील पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. त्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद राखीव ठेवले जाते. अध्यक्षांसह उपाध्यक्ष आणि समिती सदस्यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. त्यानंतर या पदासाठी पुन्हा निवडणूक घेण्यात येते. जुलैमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. यंदा आरक्षण कसे राहणार याकडं जिल्हा परिषद सदस्यांच्या नजरा लागून आहेत.
काँग्रेसला सर्वाधिक फायदा
जिल्हा परिषदेच्या सोळा जागांवरील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले होते. त्यामुळं येथे पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या. यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेकापने आघाडी करीत अनुक्रमे दहा, पाच आणि एका जागेवर विजय मिळविला. मंत्री सुनील केदार यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने दहा पैकी नऊ जागांवर यश प्राप्त केले. तुलनेने अनिल देशमुखांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रवादीची मात्र वाताहात झाली. पक्षाला पाच पैकी केवळ दोन जागांवरच यश मिळविता आले. या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक धक्के हे भाजपला बसले.
Republic Day 2022 | तिरंगी रंगाच्या फुलांच्या सजावटीत श्री विठ्ठल मंदिर नाहुन निघाले
flag hoisting | नागपुरात भिक मागणाऱ्याने फडकविला तिरंगा; झोपडीबाहेरच ध्वजारोहण, कारण काय?
Nagpur Tiger | वाहन अपघातात वाघ जखमी, जंगलात थांबताच दाम्पत्यावर केला हल्ला; उपचाराचे काय?
