Nagpur Collector : अवैध रेती वाहतुकीवर प्रतिबंध लागणार, नागपूर जिल्ह्यात 42 चेक पोस्ट उभारणार, जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

नागपूर : अवैध रेती वाहतुकीतून शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या असामाजिक तत्त्वांवर कडक कारवाई करण्यात येणाराय. यासाठी जिल्ह्यातील 42 संभाव्य ठिकाणी सीसीटीव्ही निगराणीचे 42 चेक पोस्ट उभारले जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी आज जिल्ह्यातील पोलीस (Police), महसूल व गौण खनिज विभागाची बैठक घेऊन हे निर्देश दिले. जिल्ह्यातील नैसर्गिक जलसाठ्यांना तसेच गौण खनिजाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्रवृत्तींना पायबंद घालण्यात येणार आहे. यासाठी महसूल (Revenue), पोलीस, गौण खनिज विभाग व गावागावातील सरपंचांनी (Sarpanch) देखील लक्ष ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासंदर्भात सर्व विभागाचा परस्पर समन्वय ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी समर्पित कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याबाबतही त्यांनी आज आदेश दिले.

#नागपूर जिल्ह्यातील गौण खनिज चोरीला प्रतिबंधासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी निगराणीकरिता कायमस्वरूपी चेक पोस्ट उभारण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आज गौण खनिज विभाग व पोलिसांना दिले.@MahaDGIPR @InfoVidarbha @Dev_Fadnavis @drvipinitankar pic.twitter.com/pyBEvVzYCE

— DISTRICT INFORMATION OFFICE, NAGPUR (@InfoNagpur) September 1, 2022

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची निगराणी राहणार

या बैठकीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजय मगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश बेंडे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी श्रीराम कडू व जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार गटविकास अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते. चेक पोस्टवर कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेराची निगराणी ठेवण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार ड्रोन कॅमेराचा वापर करण्यात येईल. तालुका व महत्त्वाच्या ठिकाणी गाव पातळीवर बैठका घेतल्या जातील. पोलीस प्रशासनाने प्रत्येक ठाणेदाराला याबाबत अवगत करण्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

रेशन आधारसोबत लिंक करण्याचे आदेश

बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीएम किसान योजने संदर्भात आढावा घेतला. शेतकऱ्यांना मिळणारा निधी थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल. यासाठी केंद्र शासनाने केवायसी भरून घेण्याचे निर्देश दिले आहे. या संदर्भात महसूल विभाग दिवस-रात्र काम करत आहे. नागपूरमधील कोणताही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी प्रत्येक तहसीलदार व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. पुढील दोन दिवसात यासंदर्भात आणखी आढावा घेतला जाणार आहे. नोंदणीमध्ये मागे राहिलेल्या तालुक्यांना डाटा एन्ट्रीचे काम गतीने करण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यातील पुरवठा विषयक आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्ह्यामध्ये नवीन शासकीय गोडाऊन बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या गोडाऊनमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याबाबतचे निर्देश दिले. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे त्या सर्वांची लिंक आधार कार्ड सोबत करण्यात यावी. सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे निर्धारित अन्नधान्याचे वाटप गरिबांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये अडचण येऊ नये असे त्यांनी सांगितले.