ऊर्जा आणि पर्यावरण विभाग आमने सामने; नागपुरातील अ‍ॅशंबडचा वाद चिघळणार, आदित्य ठाकरे-नितीन राऊतांच्या निर्णयाकडे लक्ष
ॲशबंड १४ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आला आहे. आणि आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यावरण विभागाच्या आदेशाने 4 फेब्रुवारी रोजी 219 हेक्टरवरील ॲशबंड बंद झाला आहे. पर्यावरण विभागाच्या आदेशामुळे हा अॅशबंड बंद करण्यात आल्याने आता अॅशबंडचा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
नागपूरः नागपूर जिल्ह्यातील महानिर्मितीच्या नांदगाव ॲशबंडमुळे नितीन राऊत यांचा ऊर्जा विभाग आणि आदित्य ठाकरे यांचा पर्यावरण विभाग आमनेसामने आले आहेत. कोराडी (Koradi) पॅावर प्लांटची (Power plant) राख सोडण्यासाठी १४ किलोमीटर लांब पाईपलाईन टाकून राख नांदगाव अ‍ॅशबंडमध्ये (Nandgaon Ashband) सोडण्यात आली आहे. ही राख सोडण्यात आली असली तरी आता स्थानीक नागरिकांनी प्रदूषण होत असल्याची तक्रार केली आहे. यामुळे नितीन राऊत यांची ऊर्जा विभाग आणि आदित्य ठाकरे यांचा पर्यावरण विभाग आमनेसामने आले आहेत.
हा ॲशबंड १४ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आला आहे. आणि आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यावरण विभागाच्या आदेशाने 4 फेब्रुवारी रोजी 219 हेक्टरवरील ॲशबंड बंद झाला आहे. पर्यावरण विभागाच्या आदेशामुळे हा अॅशबंड बंद करण्यात आल्याने आता अॅशबंडचा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
राख कुठे साठवायची?
सध्या आता खापरखेडा येथील ५०० मेगावॅट वीज निर्मितीची राख कुठे साठवायची? हा प्रश्न महाजनकोला पडला आहे. या समस्यांसह अनेक समस्या सध्या भेडसावत आहेत. त्यामुळे आज आदित्य ठाकरे यांनी नांदगाव ॲशबंडला भेट दिली आहे. प्रदूषणाचा आणि स्थानीक नागरिकांचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने आता ऊर्जा विभागाच्या या अ‍ॅशबंडला पर्यावरण विभागाची हिरवी कंदील कधी मिळणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याबाबत मंत्री आणि अधिकारी काहीच बोलत नसल्याने या प्रश्न कधी सुटणार असा प्रश्न स्थानीक नागरिक विचारत आहेत.
प्रश्न कधी सुटणार
अ‍ॅशबंडमुळे नागरिकांना जर त्रास होणार असेल तर त्याबाबत जी समस्या निर्माण होणार आहे, ती तात्काळ सोडवावी असे मत स्थानीक नागरिकांचे आहे. अॅशबंडचा वादाने हा प्रश्न कधी सुटणार याकडे नागरिकांचे डोळे लागून राहिले आहे.
महानिर्मिती म्हणते ॲशबंड नियमानुसार
अ‍ॅश बंडमुळे प्रदूषणाचा प्रश्न समोर आल्याने महानिर्मिती म्हणते की, अ‍ॅशबंडचे जे काम करण्यात येत आहे ते नियमानुसारच होत आहे. त्यामुळे अॅशबंडचा प्रश्न कुठे उद्भवतो असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.
संबंधित बातम्या
आदिवासी पाड्यावर घरकूल योजना राबवा, अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाच्या म्हाडा, केडीएमसीला सूचना
