Nagpur Education | नागपूर जिल्हा परिषदेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार; पण, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी करणार काय?

नागपूर : समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत नागपूर जिल्हा परिषद आणि मनपात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जातो. येत्या शैक्षणिक वर्षात मनपा (Municipal Corporation) आणि जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) शिक्षण विभागाला गणवेशासाठी चार कोटी 28 लाख रुपये मिळाले आहेत. यातून प्रत्येक विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश (Free uniforms) मिळणार आहेत. हा लाभ जिल्हा परिषदेत पहिली ते आठवती शिकणाऱ्या सर्व मुलींना मिळतो. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि बीपीएल संवर्गातील मुलांना मोफत गणवेश दिला जातो. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळं एकच गणवेश मिळाला. तोह उशिरा मिळाला होता. पण, येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी सत्र सुरू होण्यापूर्वीच रक्कम मिळाली. त्यामुळं शाळा सुरू होताच गणवेश मिळणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत 39 हजार 432 विद्यार्थी शिकतात. तर महापालिकेच्या शाळांमध्ये 5 हजार 590 विद्यार्थी शिकतात. सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांना शुल्क लागत नाही.

चार कोटी 28 लाख रुपये वितरित

2020-21 च्या यूडीआयएसनुसार नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत 1 हजार 518 शाळा येतात. 64 हजार 470 विद्यार्थ्यांकरिता 3 कोटी 86 लाख 82 हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. तर महापालिकेच्या 123 वर शाळा आहेत. त्यासाठी 6 हजार 942 विद्यार्थ्यांकरिता जवळपास 41 लाख 65 हजार रुपये निधी वितरित करण्यात आलाय. झेडपीच्या सेस फंडातून देण्यात येणार्‍या ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी पंचायत समिती स्तरावर 49 लाख 99 हजार 800 रुपयांचा निधी वळता करण्यात आलाय. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्यांना खर्च नाहीच्या बरोबर येतो. पण, चांगले शिक्षण दिले जात नसल्यानं गरीब विद्यार्थीही या शाळांकडं भटकत नाही. चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळाल्यास या शाळांना दिल्लीच्या शाळांसारखे चांगले दिवस येण्यास वेळ लागणार नाही.

गळती रोखण्यासाठी काय करणार?

जिल्हा परिषद आणि मनपाच्या शाळांमध्ये काही सुविधा सरकार पुरविते. शिक्षकांचे गलेलठ्ठ पगार आहेत. पण, तरीही या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती सुरूच आहे. कोरोनामुळं काही नवीन विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. हा अपवाद वगळता या शाळांची परिस्थिती काही फारशी चांगली नाही. यासाठी अरविंद केजरीवाल यांची हॅपिनेस स्कूल समजून घेणे गरजेचे आहे. सुरुवातीला मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी यांना चांगल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घ्यावं लागेल. त्यानंतर शिक्षकांना प्रशिक्षित केल्यास दिल्लीतील शाळांप्रमाणे चांगल्या शाळा होण्यास वेळ लागणार नाही.