तब्बल 500 कोटींची बिले थकल्याने नाशिक पालिकेचा तोळामासा; अवघ्या 98 कर्मचाऱ्यांवर मदार

नाशिक महापालिकेची निवडणूक येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होतेय. त्यापूर्वी विविध विकासकामांच्या घोषणाचा बार उडविणे सत्ताधाऱ्यांकडून सुरूय.

तब्बल 500 कोटींची बिले थकल्याने नाशिक पालिकेचा तोळामासा; अवघ्या 98 कर्मचाऱ्यांवर मदार
नाशिक महापालिका.


मनोज कुलकर्णी, नाशिकः नाशिक महापालिकेसमोर थकबाकीचा डोंगर उभा असून तब्बल 488 कोटींची बिले थकली आहेत. ही थकबाकी कशी वसूल करायची, असा गहन प्रश्न प्रशासनासमोर आहे.

नाशिक महापालिकेची निवडणूक येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होतेय. त्यापूर्वी विविध विकासकामांच्या घोषणाचा बार उडविणे सत्ताधाऱ्यांकडून सुरूय. मात्र, दुसरीकडे पाणीपट्टी, घरपट्टी याबाबत अभय योजना जाहीर करूनही नागरिकांनी पाठ फिरवलीय. त्यामुळे पाणीपट्टीची थकबाकी 122.83 कोटींवर गेलीय. घरपट्टीची थकबाकी 365.40 कोटींवर गेलीय. एकूण 488.23 कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर महापालिकेसमोरय. हे पाहता महापालिकेने अभय योजना सुरू केली. त्यात थकबाकीच्या रकमेवरचे व्याज, नोटीस खर्चात 90 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याकडेही नागरिकांनी पाठ फिरवली. आता या योजनेस डिसेंबर अखेरपर्यंत वाढ देण्याचा विचार सुरूय. मात्र, पुढे दोनच महिन्यांत निवडणुका असल्याने ही वसुली तरी किती प्रामाणिकपणे होईल, याबद्दल शंकाच आहे.

कर्मचारी निवृत्तीच्या वाटेवर

जवळपास 259 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र असलेल्या नाशिक महापालिकेत कर्मचाऱ्यांचाही तुटवडा आहे. अवघ्या 98 कर्मचाऱ्यांच्यावर बळावर पालिकेचा गाडा ओढला जातोय. त्यामुळे पाणीपट्टी बिलाचे वाटप तुंबले आहे. पहिल्या फेरीतील 57 हजार 748, दुसऱ्या फेरीतील 17 हजार 648 बिलांचे वाटपच झालेले नाही. त्यात अनेक कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. यातील 3 कर्मचारी नुकतेच निवृत्त झाले. येत्या सहा महिन्यातही अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या साऱ्याच प्रशासकीय कामावर परिणाम झाला आहे. दोन-दोन वर्षांपासूनची बिले नागरिकांना मिळालेली नाहीत. त्यामुळे बिल वसुली कामे करायची तरी कशी, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

महापालिकेचे अॅप

कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी महापालिकेने पाणीपट्टी वसुली करण्यासाठी एक अॅप तयार केले आहे. ज्या ग्राहकांना बिल मिळाले नसेल, त्यांनी महापालिकेच्या पाणीपट्टी वसुलीच्या ॲपद्वारे मीटर रीडिंगचा फोटो अपलोड करायचा. त्यानंतर पाणीपट्टी विभागाकडे त्याची नोंद होईल. ॲपवर ग्राहक क्रमांक, जिओ टॅगिंग सोय असल्याने ग्राहकांनी दिलेल्या व्हॉटसॲप क्रमांकावर ग्राहकांकडे बिल पोचवले जाणार आहे. मात्र, या सुविधेला नागरिक कसा प्रतिसाद देतात, यावर सारे काही अवलंबून आहे. (Nashik Municipal Corporation’s bills of Rs. 500 crore are exhausted, administration work is started on only 98 employees)

इतर बातम्याः

शिवसेना पदाधिकाऱ्यासह तिघांवर नाशिकमध्ये चॉपरने हल्ला; जखमींची प्रकृती चिंताजनक

100 टक्के लसीकरणासाठी 30 नोव्हेंबरची डेडलाईन; नाशिक विभागातल्या मोहिमेला पुन्हा गती!

महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करावा; नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनची मागणी

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI