Nashik Planning: नाशिकच्या योजनांसाठी 807.86 कोटींची आर्थिक मर्यादा; काय आहे यंदाचे नियोजन?

सर्वाधिक प्रशासकीय मान्यता या जिल्हा परिषदेकडून होत असतात. त्यामुळे त्या प्रशासकीय मान्यता देत असताना आमदारांच्या शिफारशी व ज्या तालुक्यांना मागील वर्षी कमी निधी मिळाला आहे, त्या तालुक्यांना अधिक निधी देण्याची दक्षता जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी, असेही बैठकीत ठरले.

Nashik Planning: नाशिकच्या योजनांसाठी 807.86 कोटींची आर्थिक मर्यादा; काय आहे यंदाचे नियोजन?
District Planning Committee Meeting, Nashik

नाशिकः कोरोनाच्या संकटातही विकास थांबला नाही. सध्याच्या 2022-23 वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 414.73 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत 293.13 कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत 100.00 कोटी रुपये अशी या तिन्ही योजनांसाठी एकूण 807.86 कोटींची आर्थिक मर्यादा शासनाने कळविलेली आहे. या वर्षीचा आराखडा तयार करताना गाभाक्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र, इतर क्षेत्रांबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यात 25 टक्के वाढ करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्र्यांकडे मागणी करण्याचे संकेत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत.

तिप्पट निधी खर्च

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले की, 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे 25 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत फक्त 10 टक्के निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला होता. उर्वरित निधी 25 ऑक्टोबर 2021 च्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त झाला आहे. असे असले तरी मार्च 2022 अखेरपर्यंत पूर्ण खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच सर्वसाधारण योजनेंतर्गत डिसेंबर 2020 मध्ये रुपये होता व त्याची टक्केवारी 7.90 टक्के एवढी होती. तरीही वर्ष अखेरीस 96.29% निधी खर्च करण्यात यश आले. त्या तुलनेत आज रोजी जवळपास तिप्पट खर्च झालेला आहे.

‘त्या’ तालुक्यांना अधिक निधी

पालकमंत्री म्हणाले, ज्या तालुक्यांना यापूर्वी कमी निधी वाटप करण्यात आला आहे, त्यांना यावर्षी अधिक देण्यात यावा. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीमधून दर वर्षी सर्वसाधारणपणे जिल्हा परिषदेमार्फत 60 टक्के , जिल्हा प्रशासनामार्फत 30 टक्के व नगरपालिका प्रशासनामार्फत 10 टक्के अशा प्रशासकीय मान्यता होतात. त्यामुळे समन्यायी वाटपाची जबाबदारी या तीनही विभागांनी पार पाडावी. सर्वाधिक प्रशासकीय मान्यता या जिल्हा परिषदेकडून होत असतात. त्यामुळे त्या प्रशासकीय मान्यता देत असताना आमदारांच्या शिफारशी व ज्या तालुक्यांना मागील वर्षी कमी निधी मिळाला आहे, त्या तालुक्यांना अधिक निधी देण्याची दक्षता जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी, असेही बैठकीत ठरले.

आदिवासी योजनांवर 65.79 कोटी खर्च

बैठकीत जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, 07 जानेवारी 2022 पर्यंत सर्वसाधारण योजनेचा रुपये 115.05 कोटी निधी खर्च झाला आहे. तो वितरित निधीच्या 87.38 टक्के इतका आहे. त्यामुळे राज्यात जिल्ह्याचा विचार करता नाशिक जिल्हा 8 व्या स्थानावर असून विभागात 2 ऱ्या स्थानावर आहे. आदिवासी उपयोजनांतर्गत योजनांचा रुपये 65.79 कोटी इतका खर्च झाला असून, वितरित निधीच्या 94.04 टक्के इतका आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा विचार करता नाशिक जिल्हा 11 व्या स्थानांवर, संवेदनशील प्रकल्पांचा विचार करता 3 ऱ्या व विभागात देखील 3 ऱ्या स्थानांवर आहे. तर 100 कोटीपेक्षा अधिक नियतव्यय असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रथम क्रमांक आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना रुपये 20.26 कोटी खर्च झालेला आहे. तो वितरित निधीच्या 98.93 टक्के इतका आहे. राज्यात 22 वा तर विभागात 3 रा क्रमांक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इतर बातम्याः

Nashik|कोरोनाचे बळी 4 हजार अन् अनुदानासाठी अर्ज आले 8 हजार; मग मृतांची आकडेवारी खोटी की, अर्जदार बोगस?

Nashik Election|नाशिकमध्ये 800 चौरस फुटापर्यंत घरपट्टी माफ करा, आता काँग्रेसची मागणी

Agricultural scam|16 कृषी अधिकाऱ्यांच्या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणणे सुरू; पोलिसांच्या तिघांना बेड्या

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI