“सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याला 4 वर्ष पूर्ण, सरकार अंमलबजावणी कधी करणार?”

नाशिक : “जात पंचायतींच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याला आज (3 जुलै) चार वर्ष पूर्ण होत आहेत. पण जात पंचायतींची मुजोरी काही कमी होताना दिसत नाही. या कायद्यान्वये 110 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. सरकारी पातळीवर मात्र अंमलबजावणीसाठी काहीही प्रयत्न केले गेले नाही. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याला 4 वर्ष पूर्ण, सरकार अंमलबजावणी कधी करणार?”, असा सवाल जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी विचारत नाराजी व्यक्त केलीय (ANIS Krishna Chandgude demand implementation of Anti-social exclusion law).

कृष्णा चांदगुडे म्हणाले, “नाशिक येथे आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणावरून एका गर्भवती महिलेचा गळा दाबून खून करण्यात आला होता. या घटनेमागे जात पंचायतीचा दबाव असल्याचे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शोधून काढले. त्यातून जात पंचायत मूठमाती अभियान सुरू झाले. जात पंचायतच्या मनमानीची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहे.”

“जात पंचायतकडून पंचांची थुंकी चाटण्यापासून वाळीत टाकण्याच्या शिक्षा”

“उकळत्या तेलात हात घालणे, पंचांची थुंकी चाटण्याची शिक्षा देणे, नववधुची कौमार्याची घेणे, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, वाळीत टाकणे अशा शिक्षा जात पंचायतकडून होत आहेत. प्रसार माध्यमांनी हा विषय लावून धरला. न्यायालयाने सरकारला या विषयी कायदा बनविण्यास सांगितले. जातपंचतींच्या वाढत्या अघोरी घटना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला. 3 जुलै 2017 रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर तो अंमलात आला,” अशी माहिती चांदगुडे यांनी दिली.

“कायद्याची अंमलबजावणीबाबत सरकार उदासीन”

कृष्णा चांदगुडे म्हणाले, “सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. एका बाजूने हे आश्वासक असले तरी कायद्याची अंमलबजावणीसाठी मात्र सरकार उदासीन राहिले आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने शासन दरबारी पाठपुरावा केला. गृह विभागासोबत एक बैठकही झाली. मात्र अंमलबजावणीसाठी सरकारने काही योजना आखल्या नाहीत व प्रयत्नही केले नाही.”

“4 वर्ष होऊनही कायद्याचे नियम अजून बनविले गेले नाही”

“4 वर्ष होऊनही कायद्याचे नियम अजून बनविले गेले नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करताना अडचणी येतात. पोलिसांत कायद्याबद्दल स्पष्टता नाही. त्यांची प्रशिक्षण शिबिर घेणे, अंत्यत अवश्यक आहे. कायद्याची शासकीय कमिटी अजtन तयार झाली नाही. पीडितांना निवारा मिळावा, तात्पुरते पुनर्वसन व्हावे, आर्थिक मदत मिळाली यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती प्रयत्नशील आहे,” अशी मागणी कृष्णा चांदगुडे यांनी केलीय.

“अंनिस विना मोबदला अंबलबजावणी करण्यासाठी तयार”

“महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या कायद्याचा प्रचार प्रसार करत आहे. परंतु मर्यादा व क्षमता यांचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे आहे. समिती सरकार सोबत विना मोबदला अंबलबजावणी करण्यासाठी तयार आहे. फक्त शासकीय यंत्रणाची अनुकुलतेची गरज आहे. असे झाल्यास देशासमोर हा कायदा पथदर्शक ठरेल,” असंही कृष्णा चांदगुडे यांनी नमूद केलं.

हेही वाचा :

मंत्री संजय राठोड प्रकरणात समाजाची ढाल पुढे करुन जात पंचायत सक्रिय, अंनिसचा गंभीर आरोप

टोकदार काट्यावर पाठ टेकवली, झोळी भरुन दक्षिणा घेतली, पुण्यात कथित बाबासह 40 जणांवर गुन्हे दाखल

इंदोरीकर महाराजांविरोधात अंनिसनेही दंड थोपटले, कोर्टात सरकारी वकिलांसोबत अंनिसचा वकीलही युक्तिवाद करणार

व्हिडीओ पाहा :

ANIS Krishna Chandgude demand implementation of Anti-social exclusion law