OBC Reservation: मुन्नाभाईमध्ये जसा केमिकल लोचा झाला तसाच ओबीसी केसमध्ये कानूनी लोचा; छगन भुजबळ म्हणतात आम्ही 100 टक्के समाधानी नाही
राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालं असलं तरी याबद्दल आम्ही 100 टक्के खुश नाही. ज्या ठिकाणी कमी डाटा दाखवला गेला आहे, त्या राज्य सरकारने त्याची शहानिशा करावी. त्याचबरोबर ओबीसींचे आरक्षण वाढवून आकडा बदला ही राज्यसरकारकडे मागणी करणार आहे अशी माहितीही छगन भुजबळ यांनी दिली.
नाशिकः राज्यात सध्या राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आला आहे, राज्याची वेगवेगळ्या राजकीय परिस्थितीतून वाटचाल चालू असतानाच काल ओबीसी आरक्षणाविषयी (OBC Reservation) न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात जल्लोष साजरा करण्यात आला. या जल्लोषाबरोबरच श्रेयवादाचेही राजकारण आता रंगले आहे. कालच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाविषयी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ (NCP MLA Chhagan Bhubal) यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाचा हा आमचा लढा दोन अडीच वर्षांचा नाही, तर मंडल आयोगाच्या मुद्यावर शिवसेनेतून ज्यावेळी बाहेर पडलो आहे, त्यावेळेपासून म्हणजेच 91 साली समता परिषदेची स्थापना (Samata Parishad) झाली तेव्हापासून आमचा ओबीसी समाजासाठीचा लढा सुरू असल्याचे आमदार छगन भुजबळ यांनी सांगितेले.
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासून प्रयत्न केले.@ChhaganCBhujbal #OBCReservation pic.twitter.com/VAGfNgvPwj
— NCP (@NCPspeaks) July 20, 2022
आता आमचं पुढचं काम सुरू
आमदार छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले बांठिया आयोगातील त्रुटी दूर करणं हे आता आमचं पुढचं काम असून त्रुटीमुळेही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे मुन्नाभाईमध्ये जसा संजय दत्त म्हणतो केमिकल लोचा झालाय तसा या केसमध्ये कानुनी लोचा तयार झाला आहे अशी खोचक टीका त्यांनी या सरकारवर केली आहे.
अनेक जणांबरोबर वैचारिक वाद
ओबीसी आरक्षणाच्या अनेक मुद्यांवर आणि अनेक जणांबरोबर वैचारिक वाद झाले आहेत. त्याचबरोबर शिवसेनेत असताना मंडल आयोगाचे स्वागत केल्यामुळेच आमची खडाखडी सुरू झाली आणि त्यानंतरच काही दिवसांनी आपण शिवसेना सोडली असल्याचेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
विरोधकांमध्ये श्रेयवादासाठी रस्सीखेच
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधीश आणि विरोधकांमध्ये श्रेयवादासाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. त्याबद्दल बोलताना छगन भुजबळ यांनी विरोधकांच्या टिकेला प्रत्युत्तर देताना म्हणाले की, काही लोक आम्हाला विचारतात, तुम्ही अडीच वर्षे फुकट घालवली. मात्र कोरोनामुळे दोन वर्षे सर्वजण घरातच बसले होते अशी विरोधकांनी त्यांनी कोरोना काळाची आठवण करून देत आरक्षणाचे श्रेय घेणाऱ्यांना टोला लगावला.
ओबीसी असतानाही तिथे शून्य ओबीसी दाखवले
राजकीय आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर ओबीसींच्या राजकारणाविषयी बोलताना आमदार भुजबळ यांनी सांगितले की, सिन्नरमध्ये सरपंच, उपसरपंच ओबीसी असतानाही तिथे शून्य ओबीसी दाखवले गेले आहेत असंही त्यांनी सांगितले. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेयवादाचे राजकारण तापले असले तरी यावेळी माजी मंत्री आणि आमदार छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार त्यांनी मानले आहेत. यावेळी त्यांनी सांगितले की, हे काम महाविकास आघाडीने पूर्ण केलं असून त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने ते पुढे घेऊन गेले आहेत असं मत त्यांनी व्यक्त केले.
राज्य सरकारने त्याची शहानिशा करावी
राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालं असलं तरी याबद्दल आम्ही 100 टक्के खुश नाही. ज्या ठिकाणी कमी डाटा दाखवला गेला आहे, त्या राज्य सरकारने त्याची शहानिशा करावी. त्याचबरोबर ओबीसींचे आरक्षण वाढवून आकडा बदला ही राज्यसरकारकडे मागणी करणार आहे अशी माहितीही छगन भुजबळ यांनी दिली. या निर्णयावर आम्ही खुश नाही त्यामुळे ओबीसींना देशव्यापी 27 टक्के आरक्षण दे्ण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करणार असल्याचेहीही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
ओबीसींची जनगणना ही झालीच पाहिजे
येत्या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना ही झालीच पाहिजे आणि त्याप्रकारची मागणी केली जाणार आहे. विरोधकांच्या टिकेला उत्तर देताना सांगितले की, कोरोना काळात आम्ही ओबीसी ओबीसी करत बसलो असतो तर लोकांनी आम्हाला वेड्यात काढले असते अशी खोचक टिकाही त्यांनी केली. ओबीसींना मिळालेले राजकारण हे एका पक्षाचे नाही तर ज्यांनी ज्यांनी यासाठी प्रयत्न केले आहेत, त्या सर्वांचे प्रयत्नाना यश मिळाले आहे. ओबीसी आरक्षणाविषयी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला सहकार्य केले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय सर्वांचे
असून महाविकास आघाडी, भाजप आणि अन्य पक्षांचेही यामध्ये श्रेय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधिमंडळ नेता कुणी निवडायचा?
ओबीसी आरक्षणाविषयी बोलताना त्यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या कालच्या न्यायालयातील घटना घडामोडींविषयी सांगताना म्हणाले की, विधिमंडळ नेता कुणी निवडायचा? आमदारांनी की पक्ष प्रमुखाने? हाच एक आत जटील प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मैदानातील लढाई अजून पुढे लढाईची आहे, मात्र कायद्याच्या लढाईत काय होईल हे सांगता येणं कठीण आहे अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावरील ईडी कारवाईविषयी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ही झालेली कारवाई मला आवडलेली नाही दहा वर्षे त्या यूपीए सरकारच्या अध्यक्ष होत्या, सध्या त्या विविध व्याधींनी ग्रस्त आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांना त्रास देणं बरोबर नसल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखवली.
