राज्यात 5 हजार 142 गावांमध्ये राबवणार नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना; कसा होणार शिवाराचा कायापालट?

गाव हे केंद्र घटक मानून कृषी व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणीकरिता लोकसहभागातून नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच पाण्याचा ताळेबंद, शेतीसाठी पाणी, जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, पिकांसाठी नवीन तंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी या बाबींवर भर देण्यात येणार आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून शेतीचा कायापालट होईल, असा दावा मंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे.

मनोज कुलकर्णी | Updated on: Mar 13, 2022 | 7:05 AM

नाशिकः राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत एकूण 5 हजार 142 गावांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील 125 ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली आहे. या अभियानातून आपल्या राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना (Farmers) विविध कृषी योजनांच्या माध्यमातून सक्षम व उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी दिली. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेची तोंडओळख होण्यासाठी भुसे यांनी बैठक घेतली. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., विभागीय कृषी सह संचालक संजय पडवळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाचे तंत्र अधिकारी जितेंद्र शाह, मालेगावचे उपविभगीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे, आत्माचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी रमेश शिंदे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचे कृषी विद्याव्यत्ता विजय कोळेकर तसेच मालेगाव तालुक्यातील 141 गावातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी तसेच सदस्य यांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थिती होती.

कशी होणार अंमलबजावणी?

कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, आपला देश हा कृषीप्रधान आहे. कृषीक्षेत्रात आपल्या राज्याचा मोठा वाटा आहे. ही बाब लक्षात घेवून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतून आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करण्यासाठी व उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. दिवसेंदिवस हवामान बदलत आहे. अवकाळी पाऊस, ओला व कोरडा दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीसारख्या संकटांना आपल्याला सामोरे जावे लागत आहे. यासाठी त्या गावाचा सर्वांगिण विकास करताना पावसाचे प्रमाण, उपलब्ध पाणी, तेथील वातावरण आणि गरज लक्षात घेवून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

काय विशेष प्रयत्न करणार?

मंत्री भुसे म्हणाले की, शेतकरी बांधवांना वातवरणातील बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी व शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यासाठी पाण्याचा थेंब आणि थेंब वाचविणे आवश्यक आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी ठिबक सिंचन व तंत्रज्ञानावर आधारित सूक्ष्म नियोजन तसेच वेळोवेळी गावपातळीवर शेतकऱ्यांना शेतीच्या विविध योजना लाभ मिळावा यासाठी कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ग्रामसभेचही आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच पाण्याचा जपून वापर व्हावा यासाठी गावातील छोटे व मोठे बंधारे यांच्या माध्यमातून पाणी अडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

कसे करणार नियोजन?

गाव हे केंद्र घटक मानून कृषी व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणीकरिता लोकसहभागातून नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच पाण्याचा ताळेबंद, शेतीसाठी पाणी, जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, पिकांसाठी नवीन तंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी या बाबींवर भर देण्यात येणार आहे. शेतीक्षेत्रात महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी लक्ष्मी योजनेंतर्गत प्रत्येक प्रकल्प गावात कृषिताईचे सातबाऱ्यावर नामनिर्देशन करण्याकरिता कोणतेही पैसे न घेता अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत उताऱ्यावर नाव लावण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्प समितीमध्ये ग्रामपंचायत कायद्यानुसार सर्व घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याबरोबरच महिला 50 टक्के प्रतिनिधीत्व करण्याची संधीही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना कसे करणार मार्गदर्शन?

गावांचे लघुपाणलोट आधारित सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी गावातील शेतकरी व इतर सामाजिक घटकांमध्ये जागृती निर्माण करणे, हवामान बदलांमुळे शेतीवर होणाऱ्या परिणामांचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तपशील तयार करणे, पाण्याच्या ताळेबंदाच्या आधारे जलसंधारण कामांचा आणि पीक रचनेचा/बदलाचा आराखडा तयार करणे, उत्पादित शेतमालाच्या विक्री व प्रक्रिया व्यवस्थांचा अभ्यास करून मूल्यसाखळी बळकटीकरण करण्यासाठी उपाय प्रस्तावित करणे यासाठी एप्रिल महिन्यात मालेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात यावी, अशा सूचनाही यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांनी दिल्या.

किती मिळणार अनुदान?

प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आलेल्या गावांमध्ये वैयक्तिक लाभासाठीच्या योजनांकरिता 2 हेक्टर पर्यंत जमीन धारकांना 75 टक्के आणि 2.5 हेक्टर जमीनधारकांना 65 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. महिलांना पिकांवरील किडी रोगाची ओळख व नियंत्रण करण्यासाठी शेतीशाळा आणि कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायाबरोबर पुरक व्यवसाय करण्यासाठी, जैविक व सेंद्रीय खतांची निर्मिती करण्यासाठी अणि फार्मर प्रोड्युसर कंपनी स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. याबरोबरच योजनांची माहिती व लाभ घेण्याकरीता विविध ॲपही तयार करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही यावेळी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

इतर बातम्याः