मालेगावमध्ये पोस्ट कर्मचारी संपावर; दहावी-बारावीच्या 50 हजार उत्तरपत्रिका पडून
केंद्र सरकारच्या खासगीकरण आणि कामगारविरोधी धोरणाच्या विरोधात एकलहरे औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी देशभरातल्या कामगार संघटनांनी आज आणि उद्या पुकारलेल्या संपात सहभागी नोंदवला आहे.
मालेगावः केंद्र सरकारच्या खासगीकरण आणि कामगारविरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी पुकारलेल्या आंदोलनात नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील मालेगावमधील (Malegaon) पोस्ट कर्मचारी (employees) संघटना सहभागी झाली आहे. त्यामुळे आज आणि उद्या दोन दिवस शहरातील कर्मचारी संपावर गेले आहेत. याचा परिणाम दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका वाहतुकीवर झालाय. कारण शनिवारपासूनच प्रत्येक परीक्षा केंद्राच्या उत्तरपत्रिका ज्या पोस्टामार्फत जायच्या, आता तिथलीच वाहतूक खोळंबली आहे. त्यामुळे मालेगाव शहर आणि तालुक्यातील सुमारे 50 हजारांपेक्षा जास्त उत्तरपत्रिका पडून आहेत, अशी माहिती चीफ कस्टोडियन नजीर पटेल यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना दिली. हे आंदोलन संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका वाहतुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, या संपाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार असून, निकाल काही दिवस तरी लांबण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
एकलहरेतील कर्मचारी संपावर
केंद्र सरकारच्या खासगीकरण आणि कामगारविरोधी धोरणाच्या विरोधात एकलहरे औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी देशभरातल्या कामगार संघटनांनी आज आणि उद्या पुकारलेल्या संपात सहभागी नोंदवला आहे. राज्यभरातील एकूण 30 संघटनांचे कर्मचारी या संपात सहभागी झालेत. इतर सरकारी संस्थांसह 16 जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरण करू नये अशी आंदोलकांची मागणी आहे.
बँक कर्मचारीही आक्रमक
सरकारची आर्थिक धोरणे आणि कर्मचा-यांच्याविरोधातील नियमांमुळे कर्मचारी संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. केंद्रीय कामगार संघटना आणि विविध क्षेत्रातील संघटनांनी संयुक्त मंच स्थापन केला असून, आजपासून या संघटना संपावर जात आहेत. 28 आणि 29 रोजी कर्मचारी संघटनांच्या संपामुळे बँकांसह इतर कामकाज प्रभावित होणार आहे. त्यातच आर्थिक वर्ष संपत आल्याने त्यासंबंधी सर्व कामाचा निपटाराही याच आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे धोरण असल्याने 31 मार्च रोजी ही बँकेत सर्वसामान्यांना सेवा मिळणार नाही.
आंदोलकांच्या मागण्या काय?
कामगार संघटना सरकारकडे कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारने नवीन लेबर कोड आणला असून त्यात 3 दिवस रजा आणि 4 दिवस काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय वेतनासाठीही अनेक नियम केले आहेत. त्यात किमान वेतनाची तरतूद असून, त्यात सरकार देशभरातील किमान वेतन निश्चित करेल. नवीन लेबर कोड लागू झाल्याने देशातील किमान 50 कोटी कामगार आणि मजुरांना वेळेवर निश्चित वेतन मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. ग्रॅच्युइटी साठीचा 5 वर्षांचा नियम रद्द करण्यात आला आहे. कामगार संघटना या लेबर कोडला विरोध करत आहेत. तसेच कामगार संघटना कोणत्याही कंपनीच्या खासगीकरणाच्या बाजूने नाहीत. सरकारने आपल्या यादीत अनेक सरकारी कंपन्यांचा समावेश केला आहे, ज्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे.
इतर बातम्याः
