नाशिक | NDCC बँकेच्या कामकाजाची होणार चौकशी; पण सहकार आयुक्तांचे आदेश वादाच्या भोवऱ्यात

नाशिक | NDCC बँकेच्या कामकाजाची होणार चौकशी; पण सहकार आयुक्तांचे आदेश वादाच्या भोवऱ्यात
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची इमारत.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सहकार आयुक्तांनी सुरू केलेली चौकशी आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. जिल्ह्यातील अनेकजण चौकशी अधिकारी बदला, अशी मागणी करताना दिसत आहेत. त्यावर आता काय निर्णय होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. 

चंदन पुजाधिकारी

| Edited By: मनोज कुलकर्णी

Mar 21, 2022 | 4:57 PM

नाशिकः नाशिक (Nashik) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Bank) बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळाच्या न्यायालयीन स्थगिती काळात केलेल्या सर्व कामकाजाची चौकशी करण्यात येणार आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त (Commissioner) यांनी विभागीय सहनिबंधकांना याबाबत आदेश दिले असून, त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी चौकशी करून मुद्देनिहाय व स्वयंस्पष्ट अभिप्राय सादर करावा,असे आदेश देण्यात आले आहेत. 2021 मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळाला पायउतार व्हावे लागले. मात्र, गोविंद पगार, सुनील देवरे यांनी सहकार आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांच्याकडे जिल्हा बँकेच्या स्थगितीच्या काळाती कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी केली. या चौकशीनंतर जबाबदारी निश्चित करण्याचे साकडे घातले. त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी विभागीय सहनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आता यातून नेमके काय बाहेर येणार, याची उत्सुकता साऱ्यांना लागली आहे. मात्र, दुसरीकडे सहकार आयुक्तांनी सुरू केलेली चौकशी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. जिल्ह्यातील अनेकजण चौकशी अधिकारी बदला, अशी मागणी करताना दिसत आहेत. त्यावर आता काय निर्णय होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कारभार वादग्रस्त राहिला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर 2018 मध्ये बँकेवरील संचालक मंडळ बरखास्त केले. मात्र, 19 संचालकांनी बँकेचे चेअरमन केदा आहेर यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथून रिझर्व्ह बँकेच्या बरखास्ती आदेशाला स्थगिती मिळवली. या स्थगिती काळातील कारभाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी सहकार आयुक्तांकडे करण्यात आली होती.

चौकशीच वादाच्या भोवऱ्यात

सहकार आयुक्तांनी दिलेले नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेच्या चौकशीचे आदेशच आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. कारण ही चौकशी करणार आहेत विद्यमान जिल्हा उपनिबंधक डॉ. सतीश खरे. कारण संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयातून रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती मिळवली, तेव्हा डॉ. सतीश खरे हे या बँकेचे सीईओ होते. आता बँकेचे तत्कालीन सीईओ जर चौकशी करणार असतील, तर निष्पक्ष कशी होईल, असा सवाल अनेक जण उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे ही चौकशी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलीय.

इतर बातम्याः

Special Report | देशातल्या सर्वात मोठ्या लेखकाची ख्यातनाम प्रकाशकांकडून लूट; कोण फोडणार पुस्तकांचा तुरुंग?

tv9 Explainer : आप कौन है, भर विधानसभेत नितीशकुमारांनी सभापतींना झापलं, भाजपला झटका देण्याच्या तयारीत?

Video | ‘अभिव्यक्ती’ म्हणजे अमर्याद स्वातंत्र्य नव्हे, संविधानाचा गैरअर्थ नको; उज्ज्वल निकमांकडून कोर्टाचे स्वागत

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें