OBC Morcha : नाशिकमध्ये ओबीसी आक्रोश मोर्चा, आरक्षण वाचवण्यासाठी समाज रस्त्यावर

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाने (OBC) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नाशिकमध्ये समता परिषदेने रास्ता रोको करत आंदोलन केलं. द्वारका चौकात हे आंदोलन करण्यात आलं. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्त्वात या आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षण वाचवा यासाठी आक्रोश आंदोलन करण्यात आलं. सध्या या आंदोलनासाठी स्वत: छगन भुजबळ हे रस्त्यावर उतरले नसले, तरी त्यांच्याच नेतृत्त्वात हे आंदोलन होत आहे. (OBC aaksrosh Morcah in Nashik Dwarka chowk Maharashtra for political reservation live update)

नाशिकमधील द्वारका चौकात सध्या दिलीप खैरे यांच्या नेतृत्वात ओबीसी आक्रोश आंदोलनाला सुरुवात झाली. द्वारका चौक परिसरात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं. याठिकाणी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

दोन दिवसापूर्वी ठरलं, महिनाभर आंदोलन 

आजपासून महिनाभर ओबीसी संघटना आंदोलन करणार आहेत.  दोन दिवसापूर्वी ओबीसी संघटनांच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला. नाशिकमधील भुजबळ फार्मवर झालेल्या बैठकीत यावर एकमत झालं.

छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया

ओबीसी आरक्षण वाचवा म्हणून आक्रोश आंदोलन हे केवळ नाशिकमध्ये नाही महाराष्ट्रभर होणार आहे काही ठिकाणी काल परवा सुरू पण झालेला आहे नाशिकला आहे बीड ला आहे ओबीसी समाज जो आहे हा देशभरातून प्रत्येक ठिकाणी आहे आणि त्यांना मिळालेला आरक्षण गेले सत्तावीस अठ्ठावीस वर्ष बाबासाहेब आंबेडकर असतानाचे मिळालं आणि त्या आरक्षणाला कायदेशीर रित्या काही प्रॉब्लेम्स निर्माण झाले कोणीतरी कोर्टात गेलं को बीड सुरू होता त्याच्यामुळे काहीही करणं कठीण होतं.. तर मग या अशा परिस्थितीमध्ये गेल्या दोन वर्षांमध्ये पूर्ण करणं अशक्य होतं परंतु आम्ही सगळे सांगून सुद्धा काही झालं नाही केलं पण नाही आणि म्हणून आरक्षण रद्द करण्यात आलं.. इम्पेरियल डाटा भारत सरकार कडे आहेत आम्ही आता मुख्यमंत्र्यांबरोबर आणि कायदेतज्ञ बरोबर ठरवू.. ओबीसीचे आंदोलन कोणाच्या विरुद्ध नाहीत आपलं दुःख आक्रोश प्रकट करण्यासाठी आहे, असं छगन भुजबळ यांनी टीव्ही 9 मराठीला सांगितलं.

Nashik OBC Morcha

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.

संबंधित बातम्या 

मोठी बातमी : एकीकडे मराठा मोर्चाचा हुंकार, दुसरीकडे OBC संघटनांचा एल्गार, उद्यापासून महिनाभर आंदोलन

(OBC aaksrosh Morcah in Nashik Dwarka chowk Maharashtra for political reservation live update)