सगेसोयऱ्यांबाबतची ओबीसी नेते तायवाडेंची भूमिका वेगळी?; बबनराव तायवाडे नेमकं काय म्हणाले ?

सगेसोयऱ्यांबाबतची ओबीसी नेते तायवाडेंची भूमिका वेगळी ?

सगेसोऱ्यांनाही आरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. जरांगे यांची ही मागणी ओबीसी नेत्यांनी फेटाळून लावली आहे. मात्र, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी याबाबतची आपली वेगळी भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर आमची 29 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झालेली आहे. ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये ही आमची मागणी आहे. सगेसोयरेमुळे ओबीसींचे नुकसान होणार नाही. ओबीसींना न्याय मिळेल, असं बबनराव तायवाडे यांनी म्हटलं आहे.

बबनराव तायवाडे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सरकारने ओबीसींचे प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. महाज्योतीला लोकसंख्येनुसार जास्तीत जात निधी द्यायला पाहिजे, तरुणांचे आणि सामान्य माणसाचे भले होईल. ओबीसींसाठीचे हॉस्टेल सुरू झाले नाही, याचीही चर्चा व्हायला पाहिजे. बिहारमध्ये जशी जनगणना झाली तशीच जातनिहाय जनगणना राज्यात व्हायला पाहिजे. ओबीसी नेत्यांनी सरकारशी संघर्ष करून जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी सरकारला बाध्य करायला हवं, असं बबनराव तायवाडे म्हणाले.

श्वेतपत्रिका काढा

54 लाख किंवा 57 लाखांच्या कुणबी नोंदी सापडल्याचा आकडा सांगत आहेत. यात 57 लाखात 95 टक्के नोंदी जरांगे पाटलांच्या आंदोलन आधीच्या आहेत. जरांगे यांच्या आंदोलनपूर्वी आणि आंदोलनानंतर किती कुणबी नोंदी झाल्या यांचं सरकारने श्वेतपत्र काढावं. मराठा आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल होतेय, असं तायवाडे यांनी म्हटलंय.

नाराजी नाही

तायवाडे यांना कालच्या बैठकीचं आमंत्रण नव्हतं. त्यावर ते नाराज असल्याची चर्चा होती. पण त्यांनी या चर्चेत तथ्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. कुठलीही नाराजी नाही. आम्ही 4 महिने प्रश्न लावून धरला, आमची नाराजी नाही. सरकारने आम्हाला जे लिहून दिले आहे, त्याच मुद्द्यावर चर्चा झाली आहे, असं तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं.

आमची आंदोलने संवैधानिक मार्गानेच

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या ट्विटवरही त्यांनी भाष्य केलं. ओबीसी समाजाच्या उत्थानासाठी आम्ही आंदोलने करत असतो हे महाराष्ट्राला माहीत आहे. आमचे सर्व प्रश्न आम्ही संवैधानिक मार्गाने आणि शांततेत मांडतो. आमच्या संघटनेच्या आंदोलनानंतर 48 जीआर निघाले आहेत. आम्ही सरकारसोबत चर्चा करतो, मुद्दे मांडतो आणि आमच्याबाबत कोणीही ट्विट करावे आणि बोलावे? असा सवाल त्यांनी केला.

कोर्टाने मर्यादा काढावी

बिहारमध्ये कोट्यापेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात आलं होतं. ते रद्द करण्यात आलं आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्यट केलं. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही. म्हणून कोर्टाने 1992 घालून दिलेली मर्यादा काढावी. लोकसंख्येच्या प्रमाणातच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.