OBC Reservation: इम्पेरीकल डाटा न देण्यामागे केंद्राचा नेमका कोणता युक्तीवाद काय? वाचा सविस्तर

नवी दिल्लीः महाराष्ट्राच्या भावी राजकारणावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) फेटाळून लावली. राज्य सरकारसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची घटना असून या मुद्द्यावरून आता मोठे राजकारण होण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या स्थगितीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलाय. केंद्राने राज्याला इम्पेरीकल डाटा (Empirical data ) द्यावा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी याचिका राज्य सरकारने (Maharashtra state) केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. पण त्यासाठी केंद्राने डाटा शेअर करावाच, असे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, तो डाटा निरुपयोगी आहे.. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद केला तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अॅड तुषार मेहता यांनी यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडली.

इम्पेरीकल डेटा न देण्यामागे केंद्राचा नेमका काय युक्तीवाद?

केंद्रसरकारने कोर्टात डाटा द्यायला नकार देण्यामागची कारण पुढील प्रमाणे सांगितली- – ओबीसी प्रवर्गातील पोटजातींची माहिती अद्याप खूप अपुरी आहे. जातींच्या नावात उच्चारांमध्येही खूप समानता आहे. त्यामुळेही चुकीची गणना होऊ शकते. लोक कुळ किंवा गोत्रांवरूनही वेगळी प्रतिक्रिया नोंदवू शकतात. – 2011 च्या जनगणनेनुसार, 46 लाखांहून अधिक जाती अशा आहेत, ज्यांचे अद्याप वर्गीकरण झालेले नाही. जात निहाय जनगणनेत त्यांचा समावेश केल्यास प्रगणकांसाठी ते मोठे आव्हान ठरेल. – ओबीसी आरक्षण असायलाच हवे, त्याला काही हरकत नाही. डिसेंबर 2019 पर्यंत राज्याला यासंदर्भात नोटीस देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी काहीही पावले उचलली नाहीत. आता अचानक त्यांनी यासंदर्भात मागणी लावून धरली आहे. तसेच इम्पेरिकल डेटा ट्रिपल टेस्टसह समकालीन असण्याचीही अपेक्षा केली जात आहे. – त्यांनी राजकीयदृष्ट्या मागासलेपणावर भर द्यायला हवा होता. तेव्हाच तो ओबीसी आरक्षणासाठीचे किंवा राजकीय दृष्ट्या मागसलेपणाचे ठोस निकष ठरले असते. आता यात लक्ष घालण्यासाठी कोणताही आयोग नाही, तेव्हा अचानक आमच्याकडून डेटा मागितला जातोय किंवा तो तयार करण्याची मागणी केली जात आहे. – काही डिफॉल्ट त्रुटींमुळे 2011 च्या जनगणनेचा डेटा दिशाभूल करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे राज्याला तेथील ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपणा किंवा राजकीय प्रतिनिधित्व ओळखण्यासाठी स्वतःचे आयोग स्थापन – 2011 चा डेटा खूप निरुपयोगी आहे. तो तुमच्या उपयोगी येऊ शकणार नाही. कलम 32 च्या आर्टिकलनुसार राज्याने जो मूलभूत अधिकारांसाठी दावा केला आहे, त्यात कृपया आम्हाला कच्चा डेटा राज्याला सादर करण्याचा आदेश देऊ नका, कारण आम्हीदेखील तो जाहीर केलेला नाही. तो सध्या तरी निरुपयोगी आहे.

इतर बातम्या-

SC on OBC Reservation | ठाकरे सरकारला धक्का, ओबीसी आरक्षणावरील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

Udayanraje Bhonsle : उदयनराजे भोसले शरद पवारांच्या भेटीला, नवी दिल्लीत नेमकं काय घडलं? राजकीय चर्चांना उधाण