“केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी आघाडी सरकारचे प्रयत्न”, किसान सभेचा ठाकरे सरकारला इशारा

"महाविकासआघाडी सरकार केंद्र सरकारच्या 3 विवादित कृषी कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून बहुतांशी तरतुदी तशाच ठेवत राज्यात नव्या कायद्याच्या रूपाने लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे," असा गंभीर आरोप अजित नवले यांनी केलाय.

"केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी आघाडी सरकारचे प्रयत्न", किसान सभेचा ठाकरे सरकारला इशारा


अहमदनगर : “महाविकासआघाडी सरकार केंद्र सरकारच्या 3 विवादित कृषी कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून बहुतांशी तरतुदी तशाच ठेवत राज्यात नव्या कायद्याच्या रूपाने लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये काही बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत,” असा गंभीर आरोप किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी केलाय. एकीकडे विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मात्र मागच्या दाराने या कायद्यांमधील बहुतांश तरतुदी नव्या कायद्याच्या रूपाने महाराष्ट्रात लागू करायच्या, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे हे वर्तन अत्यंत निषेधार्ह आणि संशयास्पद आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय (Ajit Navale warn MVA government over Farm laws implementation).

अजित नवले म्हणाले, “विवादित 3 केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधामध्ये दिल्लीच्या सीमेवर 500 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांचा संघर्ष अद्याप सुरू आहे. आंदोलन अधिक व्यापक करत कायदे संपूर्णपणे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी अभियान सुरू केले आहे. कृषी कायद्यांना होणारा विरोध पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.”

“सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असताना महाराष्ट्रात लागू करण्याची घाई का करत आहे?”

“राज्यामध्ये सत्तेवर असणाऱ्या महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध केलेला आहे. देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाला सुद्धा या पक्षांनी वेळोवेळी पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे. असे असताना, आंदोलन अद्याप संपलेले नसताना व सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठलेली नसताना महाराष्ट्र सरकार विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांमधील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याची घाई का करत आहे?” असा सवाल अखिल भारतीय किसान सभेने उपस्थित केला आहे.

“राज्य सरकारने सुरू केलेली संशयास्पद घाईगर्दी तातडीने थांबवा”

“विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारने सुरू केलेली संशयास्पद घाईगर्दी तातडीने थांबवा. नक्की कोणते बदल सरकार करू पाहते आहे याबद्दलचा ड्राफ्ट चर्चेसाठी पब्लिक डोमेन मध्ये टाका. सर्व शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांना या संदर्भामध्ये विश्वासात घ्या. सर्व स्तरावर व्यापक चर्चा घडवून आणा आणि त्यानंतरच याबाबतचे पुढचं पाऊल टाका,” अशी मागणी किसान सभाने केलीय.

“राज्य सरकारच्या संशयास्पद घाईचा किसान सभा कठोर प्रतिकार करेल”

“महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना, शेतकरी संघटनांना व किसान सभेला विश्वासात न घेता संशयास्पद घाई केली व तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांमधील तरतुदी मागच्या दाराने महाराष्ट्रात लागू काढण्याचे संशयास्पद प्रयत्न केले तर त्याचा कठोर प्रतिकार किसान सभा करेल. प्रसंगी राज्य सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल,” असा इशारा किसान सभेने दिला.

हेही वाचा :

आंदोलनात 400 शेतकऱ्यांचा जीव गेला, पण हाकेच्या अंतरावरील मोदींनी साधी भेटही घेतली नाही : नाना पटोले

शेतकरी आंदोलनासोबत उभं राहून केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात ठराव करा, प्रतिभा शिंदेंची शरद पवारांकडे मागणी

6 महिने उलटूनही मागण्या मान्य नाही, शेतकऱ्यांचा देशभरात एल्गार, महाराष्ट्रातही पडसाद

व्हिडीओ पाहा :

Ajit Navale warn MVA government over Farm laws implementation

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI