तथ्यहीन याचिका म्हणत शेगाव संस्थानाविरोधातील याचिका फेटाळली, नागपूर खंडपीठाने दंडही ठोठावला

बुलडाणा : शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज संस्थानतर्फे प्रसिद्ध आनंदसागर परिसरात करण्यात आलेले सौदरीकरण अवैध असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळलीय. तसेच याचिकाकर्ते अशोक गारमोडे यांना दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. ही सुनावणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

नेमकं प्रकरण काय?

याचिकाकर्ता गारमोडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, महाराष्ट्र शासनाने २२ सप्टेंबर १९९९ रोजी शेगाव संस्थानाला १५ वर्षांच्या लीजवर जमीन मंजूर केली. सर्वेनंबर २२५ आणि २४७ मधील एकूण १०१ हेक्टरचा परिसर या जमिनीने व्यापला आहे. संस्थानाच्या व्यवस्थापकाने तलावाचे सौंदरीकरण वगळता या जागेवर कुठलेही स्थायी स्वरूपाचे बांधकाम करणार नाही, असे हमीपत्रात लिहून दिले होते.

तसेच, “या संपूर्ण जमिनीवर वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवावा, अशीही अट राज्यशासनातर्फे टाकण्यात आली होती. राज्य शासनातर्फे १९ जुलै २०१६ रोजी या जमिनीची लिज एक रुपये प्रतिवर्ष या दराने तीस वर्षांसाठी वाढवून देण्यात आली. संस्थानाने या अटींचा भंग करीत अनेक स्थायी स्वरूपाची अवैध बांधकामे या जागेवर केली आहेत. यासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगीसुद्धा घेतली नाही.”

“तसेच, १०१ हेक्टरपैकी फक्त १० हेक्टर जागेवर वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविण्यात आला. संबंधित विभागाला शेगाव संस्थानाविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे, आनंद सागरमध्ये केलेले अवैध बांधकाम हटवावे”, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती.

तथ्यहीन याचिका म्हणत शेगाव संस्थानाविरोधातील याचिका फेटाळली

मात्र, ही याचिका तथ्यहीन ठरवत नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. तसेच, याचिकाकर्त्याला दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. राज्य शासनातर्फे अॅड. अरुण पाटील यांनी बाजू मांडली.

(petition against Shegaon Sansthan was rejected and the Nagpur bench also imposed a fine)

हे ही वाचा :

हा आमचा विकास नव्हे, आमचा विकास अजून दिसायचा आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाड्यासाठी 8 मोठ्या घोषणा

LIVE : संत विद्यापीठ ते शिर्डी-औरंगाबाद हवाई प्रवास, मराठवाड्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा