‘न बोलताच सारं काही’, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनम्रतेलाही आंदोलकांनी नाकारलं, बारसूत नेमकं काय घडलं?

रत्नागिरी : बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी आज स्थानिकांनी आंदोलन पुकारलं. हे आंदोलन चांगलंच चिघळलं. या आंदोलनादरन्यान आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात काहीशी चकमक झाल्याचा आरोप करण्यात येतोय. पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाल्याचा आरोप केला जातोय. या आंदोलनाचे काही दृश्य समोर आली आहेत. पोलिसांकडून आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रूधुरांच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. यादरम्यान काही आंदोलक जखमी झाले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचा दावा केला जातोय. या सगळ्या घडामोडींदरम्यान एक महत्त्वाची घडामोड घडली.

बारसूत रिफायनरी प्रकल्पासाठी सरकार आग्रही आहे. त्यामुळे प्रशासन सरकारच्या आदेशानुसार आपलं काम चोखपणे  पार पाडतंय. आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात आज झालेल्या गदारोळानंतर आंदोलकांनी माती परीक्षण थांबवून चर्चेचं आवाहन केलंय. तसेच आंदोलकांनी तीन दिवसांसाठी आंदोलनाला स्थगिती दिल्याची माहिती समोर आलीय. या दरम्यान आंदोलनस्थळी जिल्हाधिकारी पोहोचले. जिल्हाधिकारी आंदोलकांची समजूत काढत होते. पण आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचं ऐकून घेण्यात स्वारस्य दाखवलं नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांचं ऐकून घेण्यापेक्षा आंदोलकांनी तिथून निघून जाणं पसंत केलं. यावेळी जिल्हाधिकारी अतिशय नम्रपणे आणि पोटतिडकीने आंदोलकांना आवाहन करत होते. संबंधित सर्व घटना प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेऱ्यात अतिशय अचूकपणे कैद झाली. “आपण कालसुद्धा एसडीओ राजापूरमध्ये संवाद साधला होता. जवळपास दोन-अडीच तास आपण संवाद साधला. मी पुन्हा आलोय. कारण शासन आणि प्रशासन आपल्यासोबत आहेत. आपल्या ज्या समस्या आहेत त्यावर आपण मार्ग काढूयात. सगळ्या समस्यांवर मार्ग निघू शकतात’, असं जिल्हाधिकारी म्हणत होते. पण स्थानिकांनी ऐकून घेतलं नाही.’

कुठल्याही प्रकारचा लाठीचार्ज झाला नाही, मुख्यमंत्र्यांचा दावा

दरम्यान, पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला नाही, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलाय. “मी स्वतः उद्योग मंत्र्यांशी बोललोय. माझी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्यासोबत चर्चा झाली. सध्या तिथे शांतता असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा लाठीचार्ज झाला नाही, अशा प्रकारची माहिती मला कलेक्टर आणि सिपीने दिलेली आहे. हे सर्व आमचे भूमिपुत्र आहेत. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कुठलाही प्रकल्प आणून त्यांच्यावर अन्याय करायचा नाही. 70 टक्के शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा आहे”, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला.

“आंदोलनात काही लोक स्थानिक होती. तर काही लोक बाहेरची होती. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरती अन्याय करून जोर-जबरदस्तीने कुठलीही प्रक्रिया होणार नाही, अशी भूमिका सरकारची आहे. प्रकल्प त्या भागातल्या लोकांना रोजगार देणारा आहे. त्यामुळे 70 टक्के पेक्षा जास्तीचे लोक त्या प्रकल्पाच्या बाजूने आहे. जे लोक विरोधात आहेत त्यांना देखील प्रकल्पाची माहिती आहे. प्रशासनाकडून सर्वांना प्रकल्पाची माहिती दिली जाईल”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.