VIDEO: चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राष्ट्रपती राजवट स्वीकारून केंद्राकडे कारभार द्या; शरद पवार म्हणतात, त्यांना माझ्या शुभेच्छा

सातारा: राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून सर्वच कारभार केंद्राकडे द्या, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते. पाटील यांच्या या विधानाचा शरद पवार यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे. असं विधान करणाऱ्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत, असा चिमटा शरद पवार यांनी चंद्रकांतदादांना काढला आहे.

साताऱ्यात छत्रपती शिवाजी कॉलेज येथील लोकनेते रामशेठ ठाकूर भवनचे उद्घाटन रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते पार पडले. या कार्यक्रमाला खासदार श्रीनिवास पाटील, चेअरमन अनिल पाटील, रयत कौन्सिलचे रामशेठ ठाकूर उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर मीडियाशी संवाद साधताना पवारांनी चंद्रकांत पाटील यांना चिमटे काढले. राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याबाबत त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत, असं पवार म्हणाले.

ते अस्वस्थ आहेत

राज्यातील विधिमंडळामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार स्थिर आहे. या सरकारला क्लिअरकट मेजॉरिटी आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी स्थिर सरकार देण्यात यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत. म्हणूनच ते अशी विधानं करत आहेत. अशी विधाने याआधीही केली गेली होती. त्याचा काही परिणाम झाला नाही. अशा पद्धतीच्या विधानांना नागरिक गांभीर्याने घेत नाहीत, असा टोलाही पवारांनी लगावला.

माझं गणितच कच्चं आहे

दरम्यान, या कार्यक्रमात रामशेठ ठाकूर यांनी रयत शिक्षण संस्थेसाठी मदतीचा 2 कोटी 50 लाखाचा धनादेश रयतचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला. रामशेठ ठाकूर आतापर्यंत अनेक शैक्षणिक संस्थांना मदत केली असल्याचे सांगत शरद पवार यांनी रामशेठ ठाकूर यांच्या कार्याचे कौतुक केले. यावेळी त्यांनी माझं गणितच कच्चं आहे. आकडे माझ्या लक्षात रहात नाहीत. त्यामुळे मी कधीच कॉमर्समध्ये अॅडमिशन घेतलं नाही. मात्र ठाकुरांसोबत बोलायचं असेल तर आकडे लक्षात ठेवावेच लागतात, असं ही शरद पवार यांनी म्हणताच एकच खसखस पिकली.

चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले होते?

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चंद्रकांत पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाणांवर टीका केली होती. राज्यातील प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारनेच सोडवायचा असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने राजीनामा देऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी, असं आव्हान त्यांनी अशोक चव्हाणांना दिलं होतं. मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही आघाडी सरकारने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केला असता तर आतापर्यंत हा प्रश्न सुटला असता. पण आपण काहीही करायचे नाही आणि प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलायची असे आघाडी सरकारचे धोरण आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली होती.

संबंधित बातम्या:

विधानसभा अध्यक्ष बदलाची प्रक्रिया घटनाबाह्य, राज्यपालांची हरकत; आता आघाडी सरकार काय निर्णय घेणार?

आरोग्य सुविधा देण्यात केरळ नंबर 1, महाराष्ट्राचा नंबर कितवा? यूपी, बिहार नेमके कुठे?

अंत्यसंस्कारासाठी लोक निघाले, वृद्धाने अचानक श्वास घेतला, डोळेही उघडले!