सिद्धिविनायकचं अध्यक्षपद शिवसेनेकडे, आता शिर्डी संस्थानच्या अध्यक्षपदासाठी काँग्रेस- राष्ट्रवादीत रस्सीखेच

अहमदनगर : साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ (Shirdi Sai Sansthan Trust) नेमण्यासाठी उच्च न्यायालयाने (High court) राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिल्याने, महाविकास आघाडी सरकारला अखेरीस जाग आली आहे. शिर्डी विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. येत्या 22 जूनपर्यंत विश्वस्त मंडळ सरकारला नेमावे लागणार आहे. (Shirdi Sai Sansthan Trust president competition between congress NCP as shiv sena gets Siddhivinayak Mandir  president post)

या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष कोण असणार यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत रस्सीखेच सुरु झाली आहे. अध्यक्षपदावर दोन्ही पक्षाकडून दावा केला जात आहे.  नगर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे सहा आमदार असल्यामुळे, या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदावर राष्ट्रवादीने दावा केला आहे. तर काँग्रेसचा आधीपासूनच आपली दावेदारी सादर केली आहे.

इकडे मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिराचं (Siddhivinayak Mandir Mumbai) अध्यक्षपद हे आदेश बांदेकर (Aadesh Bandekar ) म्हणजेच शिवसेनेकडे गेल्याने शिर्डीसाठी आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे.

हायकोर्टाचे आदेश

दोन महिन्यात नवं विश्वस्त मंडळ नियुक्त करु, असं राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितलं होतं. मात्र त्यावर कृती न केल्याने हायकोर्टाने ताशेरे ओढले. जर चालढकल करत असाल तर तो न्यायालयाचा अवमान आहे, अशी तंबी कोर्टाने सरकारला दिली. नव्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक ही अधिनियम 2005 नुसार करावी लागणार आहे. या नियमानुसार राजकीय व्यक्ती विश्वस्त मंडळात नसेल. त्यामुळे आता राजकीय पक्ष जरी यासाठी फिल्डिंग लावत असले, तरी नेमकी नियुक्ती कोणाची होणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

शिर्डी साई संस्थान आणि वाद 

साईबाबांचे भाविक देशा-विदेशात पोहचले असताना भारतीय पोषाखातच साईमंदिरात यावे अशा फलकानं उपस्थित झालेला वाद, 25 हजार भरा आणि काकड आरती करा, दर्शनावरून शिर्डी ग्रामस्थ आणि बगाटे यांच्यात झालेला वाद अशा अनेक प्रसंगी शिर्डी संस्थान वादात सापडलंय. अशातच भाविकांप्रमाणेच पत्रकार कोरोना नियमांचं अवलंब करत वृतांकन करत असताना समितीने आगळीक केली होती. पत्रकारांसाठी या समितीने जाचक नियमावली करण्याचा घाट घातला होता. उच्च न्यायालयाने नेमणूक केलेल्या समितीने पत्रकारांसाठी 11 कलमी नियमावली तयार केली. महत्वाचं म्हणजे त्याचा ठराव करत उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला होता.

संबंधित बातम्या   

शिर्डी संस्थानच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक नियमबाह्य, उच्च न्यायालयानं फटकारलं

साईबाबा जन्मस्थळ वाद: शिर्डीकरांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत बैठक

शिर्डीतील साई मंदिरात पत्रकारांसाठी जाचक अटी, संस्थान अधिकारी नेमकं काय लपवतायत?

(Shirdi Sai Sansthan Trust president competition between congress NCP as shiv sena gets Siddhivinayak Mandir  president post)