शिर्डी संस्थानच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक नियमबाह्य, उच्च न्यायालयानं फटकारलं

अहमदनगर : साईबाबा संस्थान, शिर्डीचे वादग्रस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे पुन्हा एकदा वादात सापडले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बगाटे यांची नेमणूक नियमबाह्य असल्याचं स्पष्ट केलंय. तसेच ही नियुक्ती केल्याबद्दल राज्यसरकारला फटकारलं आहे. हायकोर्टाने सरकारला नोटीस बजावत याबाबत शपथपत्र दाखल करत आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलंय (High Court issue notice to Maharashtra Government about Shirdi Trust appointment).

न्यायालयाने याआधी शिर्डी संस्थानच्या कार्यकारी अधिकारी पदावर आएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. असं असताना राज्य सरकारने विद्यमान कान्हुराज बगाटे यांची नियुक्ती केली होती. या विरोधात शिर्डीतील उत्तम शेळके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं आहे.

कान्हूराज बगाटे यांची 10 ऑगस्ट 2020 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक झाली तेव्हा ते आएएस (IAS) अधिकारी नव्हते. मात्र, नंतर त्यांना सरकारने पदोन्नतीतून आएएस पद दिलं. त्यामुळे आता राज्य सरकार अडचणीत सापडण्याची चिन्ह आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला 2 आठवडयात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. साईबाबा संस्थानच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीवरील याचिकेबाबत वकिल अजिंक्य काळे यांनी माहिती दिली.

हेही वाचा :

शिर्डी साईबाबा संस्थानकडून रिपोर्टरविरोधात गुन्हा दाखल, प्रसारमाध्यमांवर सूड उगवल्याचा गंभीर आरोप

शिर्डीतील साई मंदिरात पत्रकारांसाठी जाचक अटी, संस्थान अधिकारी नेमकं काय लपवतायत?

अनलॉकनंतर 71 दिवसांत साई चरणी 32 कोटीचं दान, तर तुळजाभवानी मंदिरात दर्शन पासची संख्या वाढवली 

व्हिडीओ पाहा :

High Court issue notice to Maharashtra Government about Shirdi Trust appointment