Parth Pawar : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना दिलासा ? मोठी अपडेट समोर

पुणे येथील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्याबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी पार्थ पवार यांना अभय मिळालं आहे. या व्यवहारावर सही नसल्याने पार्थ पवार यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पार्थ पवार (Parth Pawar) यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकास खरगे समितीचा अहवाल हा चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सादर करण्यात आल्याची माहितीदेखील सूत्रांनी दिली आहे. तसेच या प्रकरणात 2 अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस करण्यात आल्याचीही माहिती मिळत आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे ह अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सादर करणार आहेत, यानंतर हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही याचा निर्णय होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

काय आहे प्रकरण ?

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यममंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया (Amedia)कंपनीने अतिशय स्वस्त किंमतीत खरेदी केली होती. बाजरभावाप्रमाणे याची किंमत 1800 कोटी होती, मात्र ती केवळ 300 कोटी रुपयांत खरेदी करण्यात आली. तसेच या व्यवहारातील 21 कोटींचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आल्याचा आरोप होता. या जमिनीवर आयटी पार्क (IT Park) उभारण्याचे कारण देऊन सरकारकडून मिळणारी मुद्रांक शुल्कातील (Stamp Duty) सवलत लाटण्यात आली. प्रत्यक्षात नियमांचे उल्लंघन करुन शासनाचा महसूल बुडवल्याचा संशय होता. या व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या अमेडिया (Amedia) कंपनीशी पार्थ पवार यांचे नाव जोडले गेल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली.

हा प्रकार उघडकीस येताच बरीच टीका झाली. त्यानंतर पार्थ यांच्या कंपनीचा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. मात्र या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून विरोधकांनी यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबावर निशाणा साधला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्याच समितीचा अहवाल आता समोर आला असून त्यात पार्थ पवार यांना अभय मिळालं आहे.

काय म्हटलं आहे अहवालात ?

– मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही.

– पार्थ हे कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढवा जमीन खरेदीमध्ये थेट संबंध नाही. अमेडिया कंपनीच्यावतीने व्यवहार करणाऱ्याच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.

– या व्यवहारासाठी मदत केलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.

– समितीने जमीन व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांची छाननी, महसूल विभागातील नोंदींची तपासणी तसेच संबंधित अधिकारी आणि पक्षकारांचे जबाब नोंदवले आहेत. या अहवालात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी तसेच महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आतापर्यंत झालेली कारवाई

या प्रकरणात आधीच कडक पावले उचलण्यात आली. तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तसेच, मुख्य संशयित जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी हिलाही अटक करण्यात आली होती. या अहवालामुळे पार्थ पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.