धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्यावर भाजपचाच फायदा? कसा? प्रकाश आंबेडकरांनी दिली मोठी माहिती
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादावर प्रकाश आंबेडकर यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्याने भाजपचाच राजकीय फायदा होईल, असे भाष्य प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादाचं प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. एकीकडे या प्रकरणात ठाकरेंच्या वकिलांनी शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे. परंतु चिन्ह गोठवल्यास भाजपचा फायदा होईल, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्षाच्या सुरू असलेल्या सुनावणीवरून असं दिसतंय की, आधी दक्षता न घेतल्यामुळे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना दिलेले ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलाय. आताची अवस्था पाहिली तर या लढाईत फायदा भाजपला याचा फायदा होईल’.
प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह कोर्टाकडून गोठवले जाईल. त्यामुळे दोन्ही शिवसेनेला एकमेकांच्या विरोधात लढावं लागेल. धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवल्यास दोन्ही शिवसेनेकडे असलेले आमदार, खासदार हे त्यांच्याकडे टिकतील का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. चिन्ह गोठवण्याचा फायदा अमित शाह, भाजप घेऊ शकते. चिन्ह गोठल्यानंतर हे आमदार, खासदार भाजपकडे जाण्याची शक्यता आहे. कोर्टाचा निर्णय कोणाच्याही बाजूने लागला तरी भाजपचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, असे प्रतिपादन प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर फोडाफोडीचं प्रमाण दिसेल – आंबेडकर
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले की, मध्यंतरी भाजपने पक्ष फोडाफोडी सुरू केली होती, परंतु जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळे आळा बसला होता. कोर्टाचा निर्णयानंतर आमदार, खासदारांची फोडाफोडी मोठ्या प्रमाणात दिसून शकते. राजकीय पक्षांच्या वादात मूळ कायदेशीर क्षेत्राचा प्रश्न डावलला जातोय. सादिक अली खटल्याच्या वेळी राजकीय पक्षांची नोंदणी सक्तीची नव्हती. ते केवळ एक असोसिएशन म्हणून कार्यरत होते, त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निर्णय देण्याचा अधिकार होता. मात्र, १९८९ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून कलम २९ (अ) समाविष्ट करण्यात आलं. यामुळे राजकीय पक्षांचे कायदेशीर अस्तित्व निर्माण झालं. नागरी न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र कायद्याने काढून घेतलेले नसताना, राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत भांडणे सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसून नागरी न्यायालयांनाच आहे. निवडणूक आयोगाला नागरी अधिकार क्षेत्र नसतानाही अशा प्रकारे निर्णय दिले जाणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही’.
