शिंदे समिती बरखास्त करण्याच्या मागणीवर छगन भुजबळ ठाम; म्हणाले, ‘या’ गोष्टीमुळे माझा विरोधच!

प्रदिप कापसे, प्रतिनिधी – टीव्ही 9 मराठी, पुणे | 27 नोव्हेंबर 2023 : हिंगोलीत काल झालेल्या ओबीसी एल्गार परिषदेत बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते, शिंदे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीला विरोध केला. ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी केली. शिंदे समिती बरखास्त करण्याच्या मागणीवर मंत्री छगन भुजबळ आजही ठाम आहेत. शिंदे समिती तयार करा, अशी सुरुवातीला मागणी होती. मात्र आता त्यांचं काम संपलं आहे. त्यामुळे ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधत होते.

“आता शिंदे समिती बरखास्त करा”

शिंदे समिती करा अशी सुरुवातीला मागणी होती. मराठवाड्यातील मराठा लोक हे कुणबी असून प्रमाणपत्र मिळत नाही. ते तपासा आणि कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा या शिंदे समितीचा मूळ उद्देश होता. तेलंगणातील कागदपत्र तपासावी. त्यासाठी काही लोकांची नेमणूक करायची होती. तेव्हा मला विचारलं की हे असं असं आहे. मी म्हटलं काही हरकत नाही. त्यांना त्यांचं काम करू द्या. पण आता त्याचं काम मराठवाड्यातील काम संपलं आहे. त्यामुळे आता ही समिती बरखास्त करावी, असं छगन भुजबळ म्हणालेत.

‘या’ गोष्टीला भुजबळांचा विरोध कायम

संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणं. हे कायद्याला धरून नाही. मी काम सुरू झालं. तेव्हा पहिला की 5 हजार कुणबी नोंदी मिळाल्या. मग एकदम साडे अकरा हजार कुणबी नोंदी सापडल्या. हे सगळं वाढत चाललं आहे. अख्ख्या महाराष्ट्रात जाऊन जिल्ह्यात जाऊन कुणबी नोंदी शोधा. असं या समितीला सांगितलं नव्हतं. मात्र आता या नोंदी अधिक प्रमाणात सापडत आहेत. त्यांचा जर ओबीसींमध्ये समावेश केला. तर ओबीसी समाजावर तो अन्याय असेल, असं छगन भुजबळ म्हणालेत.

आर्थिक परिस्थितीत विशिष्ट आरक्षण देता येऊ शकतं. पण आम्ही सगळे कुणबीच आहोत, असं म्हणणं बरोबर नाही. हा तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अपमान होईल. मराठवाड्यात निजाम काळातील वंशावळी चेक करून प्रमाणपत्र द्यावं, असं आधी या शिंदे समितीला सांगण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही मागणी आम्ही कधीही मान्या केली नाही आणि भविष्यातही मान्य करणार नाही. ही मागणी कायद्यातही बसणार नाही, असंही भुजबळ म्हणालेत.

शिंदे समिती काय आहे?

मराठा समाज हा कुणबी आहे. त्यामुळे आम्हाला आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. त्यानंतर कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली आहे. निजामकालीन काही कागदपत्र ही समिती तपासते. मराठा समाज कुणबी असण्याच्या नोंदी ही शिंदे समिती शोधते आहे आणि त्याचा अहवाल तयार करत आहे. यातून कुणबी अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.