Eknath Shinde : शिंदे-फडणवीस सरकारचा महाविकास आघाडी सरकारला दणका, विकास आराखड्यांना स्थगिती; तर मुख्यमंत्री म्हणतात…

मुंबई : सर्वच विकासकामांना ब्रेक लावणार नाहीत. घाईगडबडीत मजूर झाले प्रस्ताव स्थगित करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिली आहे. ते मुंबईत अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आमचे सरकार नियमानुसार काम करणार असल्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली आहे. राज्यात नवे सरकार आल्यापासून आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला ब्रेक लावण्याचा धडाका लावला आहे. त्यावर पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र काही निर्णय सरकारने घेत विकास आराखड्यांना ब्रेक लावला आहे. एक एप्रिलनंतरच्या विकास आराखड्यांना या सरकारने स्थगिती दिली आहे. माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी पत्रही पाठवले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) हा मोठा दणका या सरकारने दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

‘आकसापोटी स्थगिती देणार नाही’

राज्यातील विकास आराखड्यांना नव्या सरकारने ब्रेक लावला. त्यावर शिंदे म्हणाले, की राजकीय आकसापोटी कोणत्याही निर्णयांना ब्रेक लावणार नाही. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील विकास कामांना स्थगिती दिल्याचे पत्र उपलब्ध झाले आहे. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यावर मंजूर कामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. शिवसेनेचे माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याकडे स्थगितीची मागणी केली होती, त्यानुसार ही स्थगिती देण्यात आली आहे.

काय आहे विजय शिवतारेंची मागणी?

पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास आराखड्यास स्थगिती तसेच नवीन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निधीचे फेरवाटप करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांनी पत्र लिहिले. पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या 875 कोटींच्या विकास आराखड्यास राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना निधीचे बेसुमार वाटप करून शिवसेना, भाजपा आणि काँग्रेसच्या सदस्यांना अत्यंत नगण्य निधी देण्यात आला आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.

विजय शिवतारेंनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवलेलं पत्र

‘जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावे’

20 जूननंतर राज्यातील राजकीय वातावरण अस्थिर झाल्यानंतरदेखील अनेक सदस्यांच्या याद्या अत्यंत घाईने मागवण्यात आल्या आणि त्यांना मान्यता देण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात असाच प्रकार घडल्यानंतर आपण स्थगितीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आपणास विनंती आहे, की पुणे जिल्ह्याच्या आराखड्यासदेखील स्थगिती देऊन नवीन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निधीचे समन्यायी पद्धतीने फेरवाटप करण्यात यावे, यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.