गृहमंत्रीपद सांभाळता येत नसेल तर राजीनामा द्या; सुप्रिया सुळे यांनी पहिल्यांदाच फडणवीस यांना सुनावले
कसबा पोटनिवडणुकीच्या दरम्यान आचारसंहितेचा भंग झाला. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मला आश्चर्य वाटत नाही. कारण हे सरकार नियमाने चालत नाही. कायदे फक्त विरोधकांसाठी आहे.
पुणे: पुण्यात कोयता गँगने प्रचंड धुडगूस घातला आहे. त्यामुळे येथील नागरीक भयभीत झाले आहेत. त्यावरून खासदार सुप्रिया सुळेयांनी थेट गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेरलं आहे. राज्यात सातत्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न समोर आले आहेत. दौंडमधली गुन्हेगारी, खून, पुण्यातील कोयता गँग, महिलांवर अत्याचार हे सातत्याने राज्यात होत आहे. राज्यात एवढं सगळं होतंय हे गृहमंत्रालयाचे अपयश आहे. त्यामुळे जमत नसेल तर देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा. हे माझं वैयक्तिक मत आहे, अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फडणवीस यांना सुनावले आहे.
एकनाथजी आणि देवेंद्रजींना ईडी म्हणलेले आवडते. ईडी म्हणजे नक्की एकनाथ, देवेंद्र का आणखी काही माहीत नाही, असा टोलाही सुप्रिया सुळे यांनी लगावला. पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिव्यांगांसाठी आणि वृद्धांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आंदोलन केलं. यावेळी सुप्रिया सुळेही उपस्थित होत्या. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
सभा घेण्याचा अधिकार
यावेळी त्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्या सभेवरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. प्रकाश आंबेडकर यांची सभा होतेय तर चांगलं आहे. संविधानाने सर्वांनाच सभा घेण्याचा अधिकार दिला आहे, असं त्या म्हणाल्या.
सरकार नियमाने चालत नाही
कसबा पोटनिवडणुकीच्या दरम्यान आचारसंहितेचा भंग झाला. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मला आश्चर्य वाटत नाही. कारण हे सरकार नियमाने चालत नाही. कायदे फक्त विरोधकांसाठी आहे. आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पक्ष करेलच, असं त्यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकारचे शेवटचे वर्ष
यावेळी त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. महागाई आणि बेरोजगारीवर ठोस पावले उचलली पाहिजेत. कारण सरकारचे हे शेवटचे वर्ष आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
म्हणाल तो फोटो लावू
ज्या योजना केंद्र सरकारच्या आहेत त्या राज्यात राबवल्या जात नाहीत. मी माझ्या मतदारसंघात या योजना राबवत आहे. अजितदादा पालकमंत्री असताना दर शनिवारी लोकांना भेटत असत. प्रत्येकाचं काम ते करत असत. आपल्या जिल्हयात 1 लाखांच्यावर लाभार्थी आहेत. साहित्य पाठवण्याची मागणीही केंद्राकडे केली आहे. यात राजकारण नको. तुम्ही म्हणाल तो फोटो लावू. पण साहित्य द्या, अशी टीकाही त्यानी केली.
सरकार गुन्हेगार
आपल्या सरकारने दिव्यांग बांधवांसाठी खूप केलं. बाकीच्या राज्यांना निधी मिळतो मग महाराष्ट्राला का मिळत नाही? महाराष्ट्रात देखील काही मोजक्या जिल्ह्यांनाच हा निधी दिला जातो. मग हा निधी राज्यासाठी आहे की पक्षासाठी आहे? हा प्रश्न माझा केंद्र सरकारला आहे.
आम्ही कधीचं असल्या कामात राजकरण आणत नाही. दुजाभाव करणाऱ्या अशा सरकारचा धिक्कार केलाच पाहिजे. या बांधवांना मदत नाही मिळाली तर हा गुन्हा आहे आणि केंद्र सरकार गुन्हेगार आहे, असं सांगतानाच 48 तासात मदत करा, अन्यथा कोर्टात जाऊ, असा इशारा त्यांनी दिला.
