Jaika Project| जायका प्रकल्पाबाबत महत्वपूर्ण निर्णय ; तातडीने होणार ‘या’ गोष्टी- खासदार गिरीश बापटांची माहिती
या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन सात दिवसांत ताब्यात घ्या. तसेच या प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर एक महिन्यात काढा. प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत संपत असली, तरी त्यास मुदतवाढ मिळेल. त्यामुळे या प्रकल्पाचा निधी केंद्राकडून परत घेतला जाणार नाही- जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत
पुणे- पुणेकरांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा जायका प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदत पुढील महिन्यात संपत आहे. मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पाला विलंब झाला असला, तरी तो लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी मिळणारा कोणताही निधी परत केंद्राला जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी केली आहे. खासदार बापट यांची या प्रश्नीे जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याबरोबर आज बैठक झाली. त्यात अधिकारी ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते. शेखावत यांनी या प्रकल्पाची एक महिन्यात वर्क ऑर्डर काढण्याचा आदेश अधिकाऱ्यांना दिल्याचे बापट यांनी सांगितले.
प्रकल्प पूर्तीसाठी बापट प्रयत्नशील
प्रकल्प 31 जानेवारी 2022पर्यंत महापालिकेने पूर्ण करायला पाहिजे. परंतु महापालिका अद्यापही निविदा प्रक्रियेत अडकली आहे. त्यामुळे नियोजित तारखेस हा प्रकल्प पूर्ण होणे शक्य नाही. हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी खासदार गिरीश बापट सुरवातीपासून प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी यापूर्वी देखील शेखावत यांची वारंवार भेट घेऊन चर्चा केली होती. पुणेकरांसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा असून या प्रकल्पासाठी आवश्येक असलेल्या जागा तातडीने ताब्यात घेऊन या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू करा, अशी विनंती केली.
एका महिन्यात वर्क ऑर्डर काढा या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन सात दिवसांत ताब्यात घ्या. तसेच या प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर एक महिन्यात काढा. प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत संपत असली, तरी त्यास मुदतवाढ मिळेल. त्यामुळे या प्रकल्पाचा निधी केंद्राकडून परत घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही शेखावत यांनी दिली आहे. महापालिकेला या प्रकल्पासाठी जायकाकडून मिळणाऱ्या 850 कोटी रूपयांच्या निधीवर पाणी सोडावे लागते की काय अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे मानले जात होते. परंतु शेखावत आणि बापट यांच्या आजच्या बैठकीमुळे कुठलाही निधी परत न जाता, हा प्रकल्प पूर्ण होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महिनाभरात या प्रकल्पाच्या कामाला सुरवात होईल, हेही या बैठकीमुळे स्पष्ट झाले आहे. आता महापालिका प्रशासनास वेगाने सर्व सरकारी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
जपानच्या मदतीने काम घेतले हाती पुणे महापालिका, केंद्र सरकार आणि जायका यांच्यात त्रिपक्षीय करार फेब्रुवारी 2015 मध्ये करण्यात आला होता. त्यानुसार पुणे शहरात अकरा ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि सांडपाणी वितरण व्यवस्था उभी करण्यासाठी नियोजित 990 कोटी रुपये खर्चापैकी 85 टक्के अनुदान म्हणजेच 841 कोटी रुपये पुणे महापालिकाला मिळणार आहेत. शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन मंत्रालय (एनआरसीडी) आणि जपान सरकारच्या मदतीने महापालिकेने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पातंर्गत शहरात अकरा ठिकाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभे करण्यात येणार आहेत. पण प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले 11 पैकी पाच जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. त्यात महापालिकेची निविदा प्रक्रिया देखील रखडली आहे.
व्हॉट्सअ‌ॅप स्कॅम अलर्ट! ‘या’ फीचरचा जपून वापर करा अन्यथा मोठे नुकसान होऊ शकते!
