Pune : फेरीवाल्यांच्या पदपथांवरच्या अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांच्या मृत्यूसंख्येत वाढ, काय सांगतो स्वयंसेवी संस्थेचा अहवाल?
शहरातील बहुतांश महत्त्वाच्या रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करण्यात आला आहे. फेरीवाले आणि बेकायदेशीरपणे पार्क केलेल्या वाहनांनी स्मार्ट फूटपाथ प्रकल्पाचा ताबा घेतला असून, त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे, त्यामुळे अपघात आणि जीवघेण्या घटना घडत आहेत.
पुणे : पदपथांवर फेरीवाल्यांनी केलेल्या मोठ्या प्रमाणातील अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांच्या मृत्यूच्या संख्येत वाढ झाली आहे, असे पुणेस्थित स्वयंसेवी संस्था सेव्ह ट्रॅफिक मूव्हमेंटने (SPTM) केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. पुणे पोलिसांनी शेअर केलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी जानेवारी ते जून या कालावधीत तब्बल 48 पादचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. इतकेच काय, एसपीटीएम जी वाहतूक समस्या हाताळते, पुणे पोलिसांनी दिलेल्या आकड्यांचा विचार करता पादचारी मृत्यूचे प्रमाण 2022मध्ये सात वर्षांच्या उच्चांकावर जाण्याची शक्यता आहे. माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत एसपीटीएमने मिळवलेल्या माहितीनुसार, पादचाऱ्यांच्या (Pedestrian) मृत्यूची संख्या 2016मधील 87वरून 2019मध्ये 64वर मंद आणि स्थिर घट झाली आणि 2019मध्ये पुन्हा एकदा 84वर पोहोचली. 2020 मध्ये जेव्हा कोविड-19मुळे वर्षभरात शहर लॉक होते, 34 पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता.
बहुतांशी रस्त्यांवर कब्जा
2021मध्ये ही संख्या 84वर पोहोचली आहे आणि SPTM विश्लेषणानुसार, जून 2022मध्ये अशा 48 मृत्यूची नोंद होऊन आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. नागरी समाजाचे सदस्य आणि कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील बहुतांश महत्त्वाच्या रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करण्यात आला आहे. फेरीवाले आणि बेकायदेशीरपणे पार्क केलेल्या वाहनांनी स्मार्ट फूटपाथ प्रकल्पाचा ताबा घेतला असून, त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे, त्यामुळे अपघात आणि जीवघेण्या घटना घडत आहेत.
व्यवस्था बनली लाचखोर
फर्ग्युसन कॉलेज रोड, गुडलक चौक, लक्ष्मी रोड, डेक्कन जिमखाना, जंगली महाराज, अहमदनगर रोड, पाषाण, औंध, सहकार नगर या भागातील पदपथांवर फेरीवाल्यांनी कब्जा केला आहे. या स्थळांना भेट दिल्यावर असे दिसून आले आहे, की पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि वाहतूक पोलिसांची फेरीवाल्यांना भीती राहिलेली नाही, कारण ही व्यवस्था गेल्या काही वर्षांपासून लाचखोर बनली आहे.
पायाभूत सुविधांचा अभाव
झेब्रा क्रॉसिंग आणि पादचारी सिग्नल यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. एसपीटीएमने गेल्या दोन वर्षांपासून केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे, की केवळ 30 ते 50% चौकांमध्येच योग्य झेब्रा आणि स्टॉप लाइन मार्किंग आहेत. पादचारी सिग्नलची परिस्थिती आणखी वाईट आहे, जिथे अपेक्षित पादचारी सिग्नलपैकी 15%च काम करत आहेत आणि सर्व पादचारी सिग्नल कार्यरत असलेले चौक अत्यंत दुर्मीळ आहेत.
‘पादचारी सिग्नल दुरूस्ती हवी’
2021-22 मध्ये पीएमसीने पादचारी सिग्नल निश्चित करण्यासाठी 1.5 कोटी रुपयांची बजेटची तरतूद वाया घालवली. सुदैवाने, पीएमसीकडे या वर्षीही सिग्नल्सच्या देखभालीसाठी काही बजेट आहे. ते शहरभर पादचारी सिग्नल दुरुस्त करतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
‘अतिक्रमणे हटवणे आवश्यक’
डीसीपी (वाहतूक) राहुल श्रीरामे म्हणाले, की स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वेक्षणाच्या स्वरूपात दिलेला अभिप्राय आम्हाला नेहमीच चांगली कामगिरी करण्यास मदत करतो. शहरातील महत्त्वाच्या चौकांमध्ये पादचारी क्रॉसिंग उपलब्ध करून देण्याची मागणी आम्ही पीएमसीला केली आहे, परंतु तसे झाले नाही. तसेच पीएमसीने नियमित कारवाई करून पादचाऱ्यांना रस्त्यावर चालण्यास भाग पाडणारे फूटपाथ आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणातील निष्कर्षांचा विचार केला जाईल आणि अंतिम कारवाईसाठी योग्य कृती आराखडा तयार केला जाईल.
‘नागरिकांनी तक्रारी कराव्या’
पीएमसीच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाच्या मते, आम्ही रस्ते आणि फूटपाथवरील अतिक्रमणांवर नियमित कारवाई करतो. दंड वसूल केला जातो. नागरिकांना आवाहन आहे, की ज्याठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होईल, अशी ठिकाणच्या तक्रारी कराव्यात, जेणेकरून कारवाई करता येईल.
