Maratha Reservation | राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीतील मोठी बातमी, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी महत्त्वाचं पाऊल

प्रदीप कापसे, Tv9 मराठी, पुणे | 18 नोव्हेंबर 2023 : सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकलं नाही. मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध न झाल्याने हे आरक्षण टिकलं नाही. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आलंय. मराठा आरक्षणासाठी ही शेवटची संधी आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे मराठा समाजाचं मागासलेपण आहे की नाही, याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगदेखील युद्ध पातळीवर काम करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयात जावून अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीतली महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग आता मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासण्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या हालचाली करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीतली एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग भोसले समितीचा अभ्यास करणार आहे. मराठा समाजाचं सामाजिक मागासलेपण तपासलं जाणार आहे. तसेच शैक्षणिक मागासलेपणाची वास्तविक टक्केवारीसुद्धा या सर्व अभ्यासातून तपासली जाईल. आतापर्यंतच्या सर्व समितींच्या अहवालांचा अभ्यास करुन त्यामधील ऋुटीसुद्धा शोधल्या जाणार आहेत.

मागासवर्ग आयोगाने कार्यपद्धत ठरवली

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर सर्वात आधी सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपण सिद्ध करावं लागेल. राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुण्यात बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवलेली आहे. या प्रक्रियेत प्रत्येक मुद्द्यांची पुनर्तपासणी केली जाणार आहे. शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण तपासलं जाणार आहे. त्याची नेमकी टक्केवारी किती आहे आणि खुल्या प्रवर्गाची टक्केवारी किती आहे ते तपासलं जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग बापट समिती, भोसले समिती आणि शिंदे समितीच्या अहवालाचा तुलनात्मक अभ्यास करणार आहे.

मागासवर्ग आयोग काय-काय करणार?

• मागासवर्ग आयोग मराठा समाजाचं सामाजिक मागासलेपण तपासणार आहे.
• मागासवर्ग आयोग सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाची टक्केवारी शोधणार आहे.
• नोंदी, अहवाल, जनगणना या माहितीद्वारे मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचं प्रमाण निश्चित केलं जाणार आहे.
• आतापर्यंत नेमण्यात आलेल्या सर्व समित्यांचा कामाचा आणि त्यांच्या अहवालाचा अभ्यास मागासवर्ग आयोग करणार आहे.
• सर्व समित्यांचा अभ्यास करुन त्रुटी सुद्धा शोधल्या जाणार आहेत.
• मागसवर्ग आयोग वस्तुस्थिती आणि निरीक्षणे नोंदवून राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.