पुणे, ठाणे येथील रिक्षांमध्ये होणार बदल, सरकारने घेतला महत्वाचा निर्णय
e auto rickshaw | राज्यात रिक्षासंदर्भात पायलेट प्रोजेक्ट सुरु होणार आहे. हा प्रोजक्ट पुणे पिंपरी चिंचवड आणि ठाणे शहरातून होणार आहे. यामुळे या दोन्ही शहरांमधील रिक्षांमध्ये बदल होणार आहे. त्याचा फायदा दोन्ही शहरातील नागरिकांना होणार आहे. तसेच या प्रोजेक्टमुळे प्रदूषण होणार नाही.
पुणे, मुंबई | 31 ऑक्टोंबर 2023 : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये सर्वाधिक वाहने आहेत. ठाणे शहरातील वाहनांची संख्याही मोठी आहे. पुणे शहरवासियांसाठी पीएमपीएमएलसोबत रिक्षाही महत्वाचे साधन आहे. ओला, उबेर रिक्षांप्रमाणे सीटर रिक्षांचा वापर पुणे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या शहरातील रिक्षा संदर्भात राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही शहरांसाठी हा पायलेट प्रोजेक्ट असणार आहे. त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर हा प्रयोग राज्यात राबवण्यात येणार आहे. सरकार या दोन्ही शहरांत ई- रिक्षा सुरु करणार आहे. यामुळे या शहरांतील प्रदूषणही कमी होणार आहे. पुणे शहरात प्रदूषणाची समस्या मोठी आहे.
प्रदूषण रोखले जाणार
राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये लवकरच सरकारकडून ‘ई-रिक्षा’ हा पायलेट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येणार आहे. शहरांमध्ये वाढलेले हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी ई रिक्षा हा महत्वाचा प्रोजक्ट सुरु होणार आहे. यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाबरोबर स्वस्तात नागरिकांना प्रवास करता येणार आहे. या पायलेट प्रोजेक्टसाठी पुणे शहरातील पिंपरी चिंचवड आणि ठाणे शहराची निवड करण्यात आली आहे. ई-रिक्षाच्या प्रकल्पाची सुरूवात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे शहरातून आणि पुण्यातील पिंपरी चिंचवडमधून होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
काय करणार सरकार
ठाणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये जितक्या रिक्षांची नोंदणी झालेली आहे, त्या रिक्षांच्या बदल्यात सरकारतर्फे ई-रिक्षा दिल्या जाणार आहेत. या ई-रिक्षासाठी चार्जिंग पाईंटचा विषय नसणार आहे. सरकारकडून या रिक्षांसाठी बॅटरी स्टेशनची व्यवस्था केली जाणार आहे. या ठिकाणी रिक्षा चालकांना बॅटरी संपल्यानंतर संपलेली बॅटरी देऊन त्या बदल्यात चार्ज केलेली दुसरी बॅटरी दिली जाणार आहे. यामुळे रिक्षा चालकांचा चार्जिग करतानाचा वेळही वाचणार आहे. सरकारचे ई-रिक्षाचे हे धोरण अंतिम टप्यात आहे. लवकरच हा पायलट प्रोजेक्ट ठाणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये राबवला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे आणि रिक्षा चालकांना नवीन गुंतवणूक करावी लागणार नाही.
