Pune ring road : मुख्यमंत्र्यांनी निधीचं वाटप केल्यानं रिंगरोड प्रकल्प मार्गी! 2 महिन्यांत काम सुरू होण्याची एमएसआरडीसीला अपेक्षा
लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि येत्या दोन महिन्यांत रिंगरोडचे काम सुरू होईल, अशी एमएसआरडीसीची अपेक्षा आहे. 24 महिन्यांत हे काम पूर्ण होईल, अशी शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुणे : पुणे रिंगरोड प्रकल्पाच्या (Pune ring road project) भूसंपादनासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील 83 गावांमध्ये भूसंपादन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच जाहीर केले. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळद्वारे (MSRDC) राबविण्यात येत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ₹ 1,500 कोटींचे बजेट ठेवले असून, त्यापैकी 250 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे रिंग रोड प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 250 कोटी रुपये सुपूर्द केले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने जमिनीचे मोजमाप सुरू केले आहे, असे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले. पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख म्हणाले, की मापनाचे 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ज्या गावात मोजमाप केले जात आहे, त्या गावांमधून आम्ही आधीच मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केली आहे.
दोन महिन्यांत रिंगरोडचे काम होणार सुरू?
लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि येत्या दोन महिन्यांत रिंगरोडचे काम सुरू होईल, अशी एमएसआरडीसीची अपेक्षा आहे. 24 महिन्यांत हे काम पूर्ण होईल, अशी शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकार पायउतार झाल्यानंतर आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, नवीन सरकारने एमव्हीएने सुरू केलेल्या विविध प्रकल्पांना स्थगिती दिल्याने या प्रकल्पाला कात्री लागणार अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी निधीचे वाटप केल्याने रिंगरोड प्रकल्पाला अखेर मार्गी लागणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
शहर आणि महामार्गावरील रहदारीचे होणार विभाजन
170 किमी लांबीचा पुणे रिंग रोड हा आठ लेनचा एक्स्प्रेस हायवे असेल, ज्याचा वेग ताशी 120 किमी असेल. एमएसआरडीसीच्या मते, पुणे रिंग रोड प्रकल्पामुळे शहर आणि महामार्गावरील रहदारीचे विभाजन होईल आणि वाहनांच्या प्रदूषणात लक्षणीय घट होण्यास मदत होईल. एकीकडे याचे काही फायदे असले तरी भूसंपादन आणि मोबदला यावरून मागील काही काळापासून हा प्रकल्प चर्चेत आहेत. या मार्गात जमिनी जाणारे शेतकरी आक्रमक आहेत.
शेतकऱ्यांचा आधीपासूनच विरोध
आळंदी, चिंबळी, मोई, मरकळ, राजगुरूनग आदी परिसरातील शेतकरी भूमिहिन होत असताना तुटपुंज्या शेतीवर प्रकल्प कशासाठी, असा सवाल या भागातील शेतकऱ्यांनी केला. शेतकऱ्यांचा सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध आहे. अनेकवेळा आंदोलन केले आहे. यासंबंधी शेतकऱ्यांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. आता पुढे शेतकऱ्यांची भूमिका काय असणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
