कोरोना काळात गुजरात, उत्तर प्रदेशसारखी स्थिती महाराष्ट्रात झाली नाही; नवाब मलिकांचा फडणवीसांना टोला

राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोना परिस्थितीवरून राज्य सरकारचे वाभाडे काढले होते. फडणवीस यांच्या प्रत्येक आरोपांवर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी उत्तर दिलं आहे.

nawab malik

Reporter Ashwini Satav Doke | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Nov 30, 2021 | 1:44 PM

पुणे: राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोना परिस्थितीवरून राज्य सरकारचे वाभाडे काढले होते. फडणवीस यांच्या प्रत्येक आरोपांवर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी उत्तर दिलं आहे. कोरोना काळात गुजरात, उत्तर प्रदेशसारखी स्थिती महाराष्ट्रात झाली नाही, असा टोला नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांना नाव न घेता लगावला आहे.

नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या कामकाजाचा लेखाजोखा सादर करतानाच विरोधकांच्या आरोपांचंही खंडन केलं आहे. कोरोना काळात महाराष्ट्र सर्वात जास्त प्रभावी राज्य होतं. राज्यात सुरुवातील एकच लॅब होती. देशाने किंवा केंद्राने निर्णय घेण्याआधी महाविकास आघाडीने कोरोना संसर्गाला गंभीरपणे घेतलं. त्यामुळे 65 लाख लोक प्रभावीत झाले होते. मृत्यूही झाले. पण उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार आणि मध्येप्रदेशात जी परिस्थिती झाली ती महाराष्ट्रात झाली नाही, असं मलिक यांनी सांगितलं.

गुजरातमध्ये मृत्यूचा आकडा लपवला

गुजरातमध्ये मृत्यूचा आकडा लपवण्यात आला. उत्तर प्रदेशात गंगेत मृतदेह सोडण्यात आले. कानपूरमध्ये मृतदेह दफन करण्यात आले. इतर राज्यात ऑक्सिजनशिवाय मृत्यू झाले. गुजरात, उत्तर प्रदेशसारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात झाली नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

म्हणून गाजावाजा केला नाही

दोन वर्ष होऊनही गाजावाजा होत नाही असे प्रश्न विचारले जात आहे. पण काम अधिक आणि गाजावाजा कमी असं धोरण आम्ही स्वीकारलं आहे. खर्चाला नियंत्रण देण्याचंही काम आम्ही करत आहोत, असं सांगतानाच कोरोनाच्या काळात आम्ही एकही प्रकल्प रद्द केला नाही. या राज्यात आरटीपीसीआरसाठी नवीन लॅब निर्माण केल्या. टेम्पररी कोविड सेंटर उभारले. ऑक्सिजनचा तुटवडा दूर केला. औषधांचा काळाबाजारही रोखला. महात्मा ज्योतिबा फुले कृषी संवर्धन योजने अंतर्गत दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी करण्यात आली. मागच्या सरकारने जाहीर करूनही तीन वर्ष कर्जमाफी केली नव्हती. ज्यांनी नियमित कर्ज भरले त्यांना 50 हजार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांनी दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज भरलं त्यांच्याबाबतीत निर्णय होणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.