‘आम्ही मराठा आरक्षणाच्या आदेशाची होळी करु’, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे संतापले

अभिजीत पोते, Tv9 मराठी, पुणे | 27 जानेवारी 2024 : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. मनोज जरांगे यांच्या सगेसोयरेबाबतच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: वाशी येथे जावून मनोज जरांगे यांचं आज उपोषण सोडवलं. यावेळी त्यांनी सरकारचा मराठा आरक्षणाबाबतचा नवा अध्यादेश मनोज जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यामुळे लाखो मराठा आंदोलक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. पण सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या अध्यादेशाची आम्ही होळी करु, असं प्रकाश शेंडगे म्हणाले आहे. “आम्ही आदेशाची होळी करू. राज्यभर आक्रोश आंदोलन करू. ओबीसींसाठी नवा पक्ष उभारू”, असं प्रकाश शेंडगे म्हणाले आहेत.

“मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण मिळालं आहे. 100 टक्के मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसीमध्ये घ्यायचा जरांगे पाटील आणि सरकारचा प्रयत्न यशस्वी झाला असं दिसत आहे. पण यात खरंच मराठा समाजाचा फायदा की तोटा? दूध का दूध पाणी का पाणी लवकरच होईल. आता ओबीसी आरक्षणाचं वर्गीकरण आणि विभाजन होईल. जो कुणबी दाखला घेईल तो पुन्हा मराठा होऊ शकत नाही. तुम्ही पुन्हा 96 कुळी मराठा म्हणून घेऊ शकत नाहीत. कुणबी दाखल झाला की राज्यातील मराठा समाजाच्या जमातीचे अस्तित्व संपुष्टातील राज्यात मराठा समाज उरणार नाही. आता कुणबी की तू का मेळवावा असं करावं लागेल”, असं प्रकाश शेंडगे म्हणाले.

‘सरकारने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला’

“सगळ्यात मोठी फसवणूक ओबीसी समाजाची झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला शब्द दिला होता की ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला. आमचं आरक्षण लुटलं. सरकारने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ओबीसी डीएनए का शांत आहे? सगळ्या पक्षांनी ओबीसी सेल बरखास्त करावं”, असं आवाहन प्रकाश शेंडगे यांनी केलं.

‘न्यायालयात हे टीकणार नाही’

“ही प्रक्रिया जवळपास सगळ्या जातींसाठी होती. याचा परिणाम सर्वच मागासवर्ग आणि ओबीसी जातींवर होईल. या मसुद्यामुळे सर्व आरक्षणाचा खेळखंडोबा होईल. सगळे या मसुद्याला विरोध करतील. आम्ही 3 कोटी सूचना सरकारला पाठवू तसा ड्राफ्ट आम्ही तयार करू. सरकार मसुदा तयार करू शकत नाही. आम्ही न्यायालयात जाणार. न्यायालयात हे टीकणार नाही. आरक्षणाच्या ढाच्यायाला हात घातला. न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकतं. शपथपत्र, सगेसोयरे, गणगोत असं जातीचे वर्गीकरण होऊ शकत नाही. हे घटनेत बसत नाही. हा घटनेशी धोका आहे. राज्य सारकला सत्तेत राहण्याचा आधिकार नाही. आम्ही राज्यपालांना भेटणार आमच गाऱ्हाणं मांडणार, राज्य सरकारने आमची फसवणूक केली. त्यांना सत्तेततून हाकला अशी मागणी राज्यपालांना करणार”, अशा शब्दांत प्रकाश शेंडगे यांनी संताप व्यक्त केला.