चौकशी समितीचा ‘दीनानाथ’वर ठपका, कोणत्या नियमानुसार रुग्णालयाचे चुकले?
Deenanath Mangeshkar Hospital inquiry committee Report: नर्सिंग होम अॅक्टमधील नियमानुसार डिपॉझिट रक्कम मागता येत नाही. यामुळे तनिषा भिसे या गर्भवती महिलेच्या मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय दोषी असल्याचे समितीने म्हटले आहे. संबंधित महिलेला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करून न घेणे ही रुग्णालयाची मोठी चूक आहे, असा ठपका आरोग्य समितीने आरोग्य विभागाला सादर केलेल्या अहवालातून केला आहे.
Pune Deenanath Mangeshkar Hospital: पुणे शहरातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर पैशांसाठी रुग्णास दाखल करुन न घेतल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहायक असलेले सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा सुशांत भिसे यांचा त्यामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकारावरुन मंगेशकर रुग्णालयाचे प्रशासन अडचणीत आले आहे. आता या प्रकरणी शासनाने नेमलेल्या समितीचा प्राथमिक अहवाल आहे. त्यात रुग्णालयावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. रुग्णाला दाखल करून न घेता मागितली अनामत रक्कम मागण्याचा प्रकार नर्सिंग होम अॅक्टमधील चुकीचा असल्याचे अहवालात स्पष्ट म्हणले आहे.
या समितीचा अहवाल
दीनानाथ रुग्णालयाच्या प्रकरणात शासनाने पाच सदस्यीय समिती नेमली होती. त्यात पुणे परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ.राधाकृष्ण पवार, सहायक संचालक डॉ.प्रशांत वाडीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.नागनाथ यम्पल्ले, पुणे मनपाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ.निना बोराडे, आरोग्य सेवा पुणे मंडळाच्या स्त्रीरोग तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी डॉ.कल्पना कांबळे यांचा समावेश होता. या समितीने शासनाला सादर केलेल्या अहवालात रुग्णाला तत्काळ दाखल करुन घेतले नाही, ही चूक असल्याचे म्हटले आहे.
नर्सिंग होम अॅक्टमधील नियमानुसार डिपॉझिट रक्कम मागता येत नाही. यामुळे तनिषा भिसे या गर्भवती महिलेच्या मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय दोषी असल्याचे समितीने म्हटले आहे. संबंधित महिलेला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करून न घेणे ही रुग्णालयाची मोठी चूक आहे, असा ठपका आरोग्य समितीने आरोग्य विभागाला सादर केलेल्या अहवालातून केला आहे.
चौकशी समितीवर आक्षेप
दरम्यान, शासनाने नेमलेल्या या समितीवरुनही वाद निर्माण झाला आहे. डॉ.राधाकृष्ण पवार यांच्यासंदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाचे शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी म्हटले की, डॉ.पवार यांच्यावर काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गैरव्यवहाराच्या तक्रारी केल्या आहेत. परंतु आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करुन प्रकरण दडपले आहे. त्या व्यक्तीला चौकशी समितीचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केल्याने निष्पक्ष चौकशीबाबत शंका उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
